UP : 27 अप्रैल तक भारत छोड़ेंगे 1500 पाकिस्तानी नागरिक, सीएम योगी के सख्त निर्देश!

UP : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने एक के बाद एक सख्त फैसले लेते हुए सुरक्षा के मोर्चे पर आक्रामक रुख अपनाया है। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया, जिसमें कई निर्दोष भारतीयों की जान गई। जवाबी कार्रवाई के तहत भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों पर कड़ा कदम उठाते हुए 27 अप्रैल तक सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है।

इस आदेश का असर सीधे उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जहां लगभग 1500 पाकिस्तानी नागरिक विभिन्न जिलों में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और नागरिकों की जान से खिलवाड़ करने वालों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। राज्य सरकार सभी जिलों में पाकिस्तानी नागरिकों की सूची तैयार कर रही है और उन्हें तय समय-सीमा के भीतर देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है।

UP : भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव

सीएम योगी ने प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियों को आदेश दिया है कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा समाप्त हो चुका है या जो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कोई भी व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नहीं रह पाएगा – ऐसे सभी मामलों की गहन जांच की जाएगी।

भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि केवल मेडिकल वीजा वाले नागरिकों को 29 अप्रैल तक भारत में रुकने की अनुमति होगी। बाकी सभी को 27 अप्रैल की डेडलाइन से पहले देश छोड़ना होगा।

इस आदेश के साथ ही भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया है। पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय विमानों के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों में और खटास आ गई है।

UP : भारत अब आतंक के खिलाफ

उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले पर बेहद गंभीर है और मुख्यमंत्री स्वयं इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। राज्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है और संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

सीएम योगी का कहना है, “जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं, वो भारत में नहीं रह सकते। उत्तर प्रदेश की ज़मीन किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत के लिए नहीं है। हम सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे।”

यह कार्रवाई न सिर्फ पाकिस्तान को कड़ा संदेश देती है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर देती है कि भारत अब आतंक के खिलाफ ‘आर-पार’ की नीति पर काम कर रहा है।

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