देहरादून के राजपुर रोड स्तिथ जाखन क्षेत्र में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने अवैध निर्माण के खिलाफ शख्त कदम उठाते हुए तीन निर्माणाधीन डुप्लेक्स को सील कर दिया प्राधिकरण के अनुसार, इन भवनों का निर्माण बिना जरूरी अनुमति और स्वीकृत नक्शे के किया जा रहा था। निर्माणकर्ता को कई बार चेतावनी दी गई और नोटिस भी भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद काम नहीं रोका गया। इसके बाद MDDA ने सीलिंग की कार्रवाई की।

बार बार चेतावनी , फिर भी नहीं रुका काम 

MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि जाखन की थापा निवास गली में कपिल कपूर द्वारा बनाए जा रहे तीनों डुप्लेक्स का नक्शा प्राधिकरण से मंजूर नहीं कराया गया था। इस संबंध में विभाग को लगातार शिकायतें भी मिल रही थीं। प्राधिकरण ने निर्माणकर्ता को कई बार काम रोकने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए कहा, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई।
संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के निर्देश पर अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और तीनों इमारतों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान निर्माण कार्य बंद कराया गया और वहां मौजूद श्रमिकों को बाहर निकाल दिया गया।

ऋषिकेश में भी चला अभियान

MDDA की कार्रवाई सिर्फ देहरादून तक सीमित नहीं रही। शुक्रवार को ऋषिकेश के निर्मल ब्लॉक-बी, द गंगाज के पास बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए जा रहे एक बड़े निर्माण का भी निरीक्षण किया गया। अनियमितताएं मिलने पर उस भवन को भी तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।

कई इलाकों में हुई जांच

इसके अलावा राजपुर, जाखन, पुरकुल, डीआईटी मालसी और आसपास के क्षेत्रों में भी निर्माणाधीन भवनों की जांच की गई। इस दौरान अधिकारियों ने स्वीकृत नक्शों का मौके पर चल रहे निर्माण से मिलान किया। जहां दस्तावेज अधूरे मिले, वहां निर्माणकर्ताओं से रिकॉर्ड पेश करने को कहा गया। वहीं, जिन जगहों पर मंजूर नक्शे से अलग निर्माण मिला, वहां नियमानुसार कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए।

प्राधिकरण ने साफ किया है कि यदि किसी ने सील तोड़ने या उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अवैध निर्माण पर आगे भी जारी रहेगा अभियान

बंशीधर तिवारी ने कहा कि शहर में अवैध निर्माण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर भवन सील करने के साथ-साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही, अवैध निर्माण और भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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