प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज (24 जुलाई 2026) हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त कानून (विधेयक) लाने के मसौदे को मंजूरी दी गई है। खुद पीएम मोदी ने कल रात एक सोशल मीडिया संदेश में घोषणा की थी कि कैबिनेट इस गंभीर मुद्दे पर ऐतिहासिक और कड़े फैसले लेने जा रही है।

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नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak ) के प्रदर्शन के बीच कैबिनेट बैठक ने पेपर लीक संसोधन बिल को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को और सख्त बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी गई। सरकार अगले सप्ताह में मानसून सत्र के दौरान इस संशोधित विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी में है।

10 साल - 10 करोड़ का जुर्माना :  इस बिल (Paper Leak Amendment Bill) में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। बिल में पेपर लीक के मामलों में 10 की सजा और 10 करोड़ के जुर्माना का प्रावधान होगा।

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पीएम मोदी का वीडियो :पेपर लीक विवाद और प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया था। पीएम मोदी ने 2.56 मिनट का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi )ने कहा, पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। यह लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक रोकने के लिए पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं।

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उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद न हो। इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया। 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया।

वहीं यह भी एलान किया था कि पेपर लीक रोकने के लिए अगले हफ्ते संसद में नया बिल पेश किया जाएगा। इसे जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश की जाएगी। साथ ही उन्होंने इससे पहले एलान किया था कि पेपर लीक केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे।