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Uttarakhand Parking App: होटल की तरह एडवांस बुक होगा पार्किंग स्पेस, परिवहन विभाग ला रहा खास ऐप

उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को अब अपनी गाड़ियां पार्क करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. राज्य का परिवहन विभाग एक नया राज्यस्तरीय समर्पित पार्किंग ऐप विकसित कर रहा है, जिसके जरिए वाहन चालक एडवांस में ही पार्किंग स्पेस बुक कर सकेंगे. इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सबसे पहले देहरादून शहर से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होने जा रही है.

 

पर्यटन सीजन में जाम और नो-पार्किंग के चालान से मिलेगी राहत : 

देवभूमि उत्तराखंड में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. सीजन के दौरान देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश और चारधाम रूट पर वाहनों का भारी दबाव रहता है. पार्किंग की जगह न मिलने के कारण लोग सड़कों के किनारे वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे भयंकर जाम लगता है और चालान का खतरा भी रहता है। नए ऐप के आने से अवैध पार्किंग और ट्रैफिक की इस बड़ी समस्या का समाधान हो सकेगा.

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ऐप में क्या होगा खास?

रियल-टाइम जानकारी: चालकों को ऐप पर तुरंत पता चल जाएगा कि किस पार्किंग में कितनी जगह खाली है

होटल जैसी प्री-बुकिंग: पर्यटक राज्य में एंट्री करने से पहले ही अपने वाहन के लिए पार्किंग स्लॉट सुरक्षित (बुक) कर पाएंगे

जीपीएस नेविगेशन: ऐप चालकों को सीधे उनके बुक किए गए पार्किंग स्थल तक का रास्ता दिखाएगा.

नजदीकी विकल्प: यदि कोई पार्किंग फुल हो जाती है, तो ऐप स्वचालित रूप से सबसे पास मौजूद दूसरे पार्किंग स्थल का सुझाव देगा

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सरकारी और प्राइवेट पार्किंग एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे : 

उत्तराखंड के अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह के अनुसार, इस व्यवस्था को पूरी तरह कारगर बनाने के लिए सभी सरकारी और निजी (प्राइवेट) पार्किंग स्थलों को एक ही ऐप से जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही विभाग एक नई पार्किंग पॉलिसीभी ला रहा है, जिसके तहत प्राइवेट पार्किंग बनाने वालों के लिए नियम तय किए जाएंगे और पार्किंग शुल्कों (फीस) को भी रेगुलेट किया जाएगा ताकि मनमानी वसूली न हो सके

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2 से 3 महीने में लॉन्चिंग की तैयारी,देहरादून में होगा ट्रायल :

परिवहन विभाग के मुताबिक, अगले दो से तीन महीनों के भीतर इस ऐप को तैयार कर देहरादून में लॉन्च कर दिया जाएगा. देहरादून में इसके सफल संचालन और तीन महीने के रिस्पॉन्स को देखने के बाद, इस बेहतरीन स्मार्ट पार्किंग सिस्टम को पूरे उत्तराखंड राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

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