जवानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात: शहीद परिवार को 50 लाख, अग्निवीरों को आरक्षण और दोगुना वीरता सम्मान

उत्तर प्रदेश की योगी  सरकार ने पूर्व सैनिकों, वीरता पुरस्कार विजेताओं और शहीदों के परिवारों के हित में कई अहम घोषणाएं की हैं। मेरठ में आयोजित मेगा भूतपूर्व सैनिक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरता पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त और वार्षिक सम्मान राशि दोगुनी करने का ऐलान किया। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में अधिक छूट देने का फैसला किया गया है। शहीदों के परिवारों को नौकरी देने के मामले में भी मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है।

वीरता पुरस्कार विजेताओं को अब मिलेगी दोगुनी सम्मान राशि : 

मेरठ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए अपना अदम्य साहस दिखाने वाले वीर जवानों का सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त और वार्षिक आर्थिक सहायता को दोगुना करने का निर्णय लिया है।

सीएम योगी ने बताया कि अभी तक परमवीर चक्र विजेताओं को प्रदेश सरकार की ओर से 52 लाख रुपये की एकमुश्त राशि और 3.12 लाख रुपये वार्षिक दिए जाते थे। अब इन दोनों राशियों को दोगुना किया जाएगा। इसी तरह महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र सहित अन्य वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैनिकों की सम्मान राशि में भी बढ़ोतरी की जाएगी।

पूर्व सैनिकों को संपत्ति खरीदने पर मिलेगी बड़ी राहत : 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सैनिकों और शहीद जवानों के परिवारों को आर्थिक राहत देने के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट की सीमा बढ़ाने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि पहले 20 लाख रुपये तक की संपत्ति के मूल्यांकन पर स्टांप ड्यूटी में छूट का प्रावधान था। अब इस सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को संपत्ति खरीदने के दौरान पहले की तुलना में अधिक आर्थिक लाभ मिल सकेगा।

शहीदों के परिवारों को गृह जनपद के आसपास मिलेगी नौकरी:

सीएम योगी ने शहीद सैनिकों के परिवारों से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब शहीदों के आश्रितों को उनके गृह जनपद या उसके नजदीकी जिले में ही  सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनके परिवारों की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। शहीदों के परिजनों को नौकरी और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है।

शहीद परिवारों को अब तक 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि:

मेरठ में पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की ओर से शहीद परिवारों के लिए किए गए पुराने फैसलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से पहले शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये थी, जिसे योगी सरकार ने बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया था।

सीएम के अनुसार, अब तक प्रदेश के 150 शहीद परिवारों को कुल 59.50 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा वर्ष 2018 से शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी लागू की गई है।

पूर्व सैनिकों के सम्मान और कल्याण पर सरकार का जोर: 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान तथा कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मेरठ में की गई घोषणाओं के जरिए सरकार ने आर्थिक सहायता, संपत्ति खरीदने में राहत और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण कदम उठाने का संदेश दिया है। इन फैसलों से प्रदेश के वीरता पुरस्कार विजेताओं और शहीद सैनिकों के परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है .