उत्तराखंड स्थापना दिवस: CM धामी की बड़ी घोषणाएं, महिलाओं से लेकर आंदोलनकारियों तक को क्या मिला? जानिए सब कुछ!

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं हैं। भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 13 फैसलों का ऐलान किया है । इन घोषणाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स और भोजन माताओं के मानदेय में बढ़ोतरी से लेकर किसानों को बिजली बिल के सरचार्ज में राहत देने तक के फैसले शामिल हैं। सरकार के इन कदमों से महिलाओं, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, राज्य आंदोलनकारियों और स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं को 1 दिसंबर 2026 से बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी जल्द वृद्धि करने की बात कही गई। वहीं, राज्य आंदोलनकारियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर विचार करने के लिए कैबिनेट स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी।

महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा : 

सरकार की घोषणाओं में महिलाओं और जमीनी स्तर पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साथ आशा वर्कर्स तथा भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर से इजाफा होगा। इससे प्रदेशभर में काम करने वाली इन महिलाओं को आर्थिक संबल मिलने की उम्मीद है। वहीं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लखपति दीदियों के लिए भी सरकार ने विशेष प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया है। उन्हें अपने मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने या नया स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो चरणों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

छोटे किसानों को बिजली बिल पर राहत : 

मुख्यमंत्री ने छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत देने की घोषणा की है। बिजली बिल का भुगतान निर्धारित समय पर नहीं कर पाने के कारण लगने वाले अतिरिक्त सरचार्ज को माफ किया जाएगा। इससे उन उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, जिन पर बकाया बिल के साथ अतिरिक्त भुगतान का बोझ भी पड़ रहा है।
इसके अलावा जिन राजस्व गांवों में फिलहाल दूसरे माध्यमों से बिजली पहुंचाई जा रही है, उन्हें पावर ग्रिड से जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

वन्यजीव हमलों में घायलों को प्लास्टिक सर्जरी में मदद : 

उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जंगली जानवरों के हमले लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसे हादसों में घायल होने वाले लोगों को अब इलाज के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जाएगी। विशेष रूप से गंभीर चोट लगने पर प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार का खर्च उठाने में पीड़ितों को मदद मिलेगी। इस फैसले का उद्देश्य वन्यजीव हमलों से प्रभावित परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करना है।

जिला एवं नगरपालिका स्तर पर खुलेंगी डिजिटल लाइब्रेरी : 

शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी मुख्यमंत्री ने अहम घोषणा की। प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से बाहर स्थित नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। इस पहल से छोटे शहरों और कस्बों के विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्हें किताबों, डिजिटल अध्ययन सामग्री और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

राज्य में निवेश करने वाले प्रवासियों को जमीन खरीदने में होगी आसानी : 

प्रदेश से बाहर रहने वाले उत्तराखंड मूल के लोगों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में भी सरकार ने कदम उठाने की बात कही है। इसके तहत निवेश की इच्छा रखने वाले प्रवासियों के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में कारोबार और उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी।

बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए आसान होंगी सरकारी सेवाएं ;

आम नागरिकों को सरकारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को और बेहतर बनाया जाएगा। इसका विशेष ध्यान बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जरूरतों पर रहेगा। पोर्टल की सेवाओं को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि लोगों को छोटे-छोटे सरकारी कामों के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

आंदोलनकारियों की मांगों पर बनेगी कैबिनेट समिति : 

उत्तराखंड राज्य आंदोलन में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने कैबिनेट समिति बनाने की घोषणा की है। यह समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण से जुड़े नियमों में छूट, दोहरी पेंशन की मांग और उनके आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे विषयों पर विचार करेगी। इसके साथ ही वर्ष 2013-14 में नियुक्त ऐसे आंदोलनकारियों के मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो संबंधित अधिनियम के दायरे में आते हैं। समिति अपनी संस्तुतियां सरकार के सामने रखेगी, जिसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

दो दिवंगत लोक कलाकारों को मिलेगा उत्तराखंड गौरव सम्मान : 

प्रदेश की लोकसंस्कृति और पारंपरिक भाषाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दो दिवंगत कलाकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इनमें प्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और लोकसंस्कृति के संवाहक स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही का नाम शामिल है। इस घोषणा के जरिए सरकार ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और लोक कलाकारों के योगदान को सम्मान देने का संदेश दिया है।

26 वर्षों की विकास यात्रा का भी सीएम धामी ने किया जिक्र : 

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों ने जिस विकसित और समृद्ध उत्तराखंड का सपना देखा था, उसे साकार करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने राज्य के 26 वर्षों के सफर का उल्लेख करते हुए सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों की जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर और सशक्त उत्तराखंड के निर्माण के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। स्थापना दिवस पर घोषित इन 13 फैसलों के जरिए सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग वर्गों को राहत देने और विकास योजनाओं को नई दिशा देने का प्रयास किया है। अब इन घोषणाओं को धरातल पर लागू करने की दिशा में होने वाली कार्रवाई पर सभी की नजर रहेगी।