News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव के रूप में 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। इससे पहले, वे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में उप सचिव के पद पर कार्यरत थीं।
News : निधि तिवारी का परिचय और शैक्षणिक पृष्ठभूमि
निधि तिवारी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ताल्लुक रखती हैं और बचपन से ही मेधावी छात्रा रही हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थानों से अपनी शिक्षा प्राप्त की और 2013 में सिविल सेवा परीक्षा में 96वीं रैंक हासिल करके भारतीय विदेश सेवा में चयनित हुईं।
अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और विदेश मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। खासतौर पर, निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में उनकी गहरी पकड़ रही है।
News : प्रोफेशनल सफर और पीएमओ में भूमिका
विदेश मंत्रालय में कुछ वर्षों तक सेवा देने के बाद, निधि तिवारी को प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात किया गया। यहां वे विदेश और सुरक्षा मामलों से संबंधित कार्यों को संभाल रही थीं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करती थीं। उनकी नीतिगत समझ और कूटनीतिक कौशल ने उन्हें सरकार के उच्च प्रशासनिक पदों पर कार्य करने का अवसर दिलाया।
प्रधानमंत्री की निजी सचिव के रूप में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। अब वे पीएम मोदी के कार्यक्रमों का समन्वय, नीतिगत चर्चाओं में सहयोग और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करेंगी।
News : नई जिम्मेदारियां और चुनौतियां
इस पद पर रहते हुए निधि तिवारी को प्रधानमंत्री के दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। इसमें प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बैठकों की तैयारी, महत्वपूर्ण फाइलों की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखना शामिल है।
उनकी नियुक्ति को महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उच्च प्रशासनिक पदों पर महिलाओं की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है।
News : प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान
निधि तिवारी का करियर उनकी कार्यकुशलता और मेहनत का प्रमाण है। उन्होंने विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक प्रबंधन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनकी यह नई भूमिका न केवल उनके लिए बल्कि देश के प्रशासनिक तंत्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित होगी।
उनकी नियुक्ति से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार युवा और योग्य अधिकारियों को उच्च पदों पर मौका देकर प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बना रही है।
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