उत्तराखंड में LPG कालाबाजारी पर सख्ती, 280 जगहों का निरीक्षण और 74 सिलिंडर जब्त

उत्तराखंड में एलपीजी गैस और अन्य ईंधन की उपलब्धता को लेकर राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने पूरे प्रदेश में गैस वितरण व्यवस्था की जांच के लिए व्यापक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत राज्य भर में 280 स्थानों का निरीक्षण किया गया और कई जगहों पर छापेमारी भी की गई।

इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने 74 गैस सिलिंडर जब्त किए हैं और कालाबाजारी तथा अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ चार प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। विभाग का कहना है कि गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

58 स्थानों पर की गई छापेमारी

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीमों ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 280 स्थानों का निरीक्षण किया। इनमें से 58 स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई जगहों पर घरेलू गैस सिलिंडरों का अवैध रूप से भंडारण और उपयोग पाया गया। जांच के दौरान कुल 74 एलपीजी सिलिंडर जब्त किए गए।

अधिकारियों का कहना है कि ये सिलिंडर अवैध तरीके से रखे गए थे या फिर उनका इस्तेमाल नियमों के विपरीत किया जा रहा था।

चार मामलों में दर्ज हुई एफआईआर

विभागीय कार्रवाई के दौरान चार मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उन पर गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध रिफिलिंग जैसे आरोप लगे हैं। अधिकारियों के अनुसार इन मामलों की जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गैस उपलब्ध कराने का प्रयास

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गैस और ईंधन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभाग लगातार निगरानी और निरीक्षण कर रहा है। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर घरेलू गैस सिलिंडरों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में किया जा रहा था, जो नियमों के खिलाफ है। ऐसे मामलों में विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है।

कालाबाजारी और जमाखोरी पर सरकार की सख्ती

आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि राज्य में एलपीजी गैस या अन्य ईंधन की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध रिफिलिंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था ऐसी गतिविधियों में शामिल पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उपभोक्ताओं को समय पर और उचित कीमत पर गैस उपलब्ध हो सके।

लगातार चलाया जाएगा निरीक्षण अभियान

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी इस तरह के निरीक्षण और छापेमारी अभियान जारी रहेंगे। विभाग की टीमें नियमित रूप से गैस एजेंसियों, गोदामों और अन्य स्थानों की जांच करेंगी।इसके अलावा आम जनता से भी अपील की गई है कि यदि कहीं गैस सिलिंडर की कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग की जानकारी मिले तो तुरंत विभाग को सूचित करें।

उपभोक्ताओं के हित में सख्त कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी के कारण कई बार आम उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर समय पर नहीं मिल पाते। ऐसे में सरकार की यह कार्रवाई उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य सरकार का कहना है कि गैस वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए इस तरह की सख्ती जरूरी है।