लखनऊ (UP News): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश — शिक्षकों के लिए TET (Teacher Eligibility Test) की अनिवार्यता — पर बेसिक शिक्षा विभाग को रिवीजन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक लंबे अनुभव के साथ काम कर रहे हैं और समय-समय पर उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है। ऐसे में उनकी सेवा और योग्यता को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।

शिक्षक संघ ने किया स्वागत

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि यह निर्णय शिक्षक हित में है।उन्होंने मांग की कि रिवीजन दाखिल करने से पहले NCTE (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन) से यह स्पष्ट कराया जाए कि RTE-2009 (Right to Education Act) की धारा 23(2) का संशोधन, RTE लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया था कि प्राइमरी और अपर-प्राइमरी स्तर के सभी शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य होगा। इस फैसले से हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। यूपी सरकार अब इस आदेश के खिलाफ रिवीजन पिटीशन दाखिल करेगी।