UP : उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के राजस्व विभाग के जमीनी स्तर के महत्वपूर्ण कर्मचारियों, लेखपालों को एक बड़ी सौगात दी है। लंबे समय से प्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए, कैबिनेट ने लेखपालों के वाहन भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला राज्य के लाखों लेखपालों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व प्रशासन की रीढ़ माने जाते हैं और अपने दैनिक कार्यों के लिए व्यापक यात्रा करते हैं।
यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें फील्ड स्टाफ के लिए चुनौती बनी हुई थीं। सरकार के इस कदम को लेखपालों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें बेहतर तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
UP : क्या है कैबिनेट का फैसला?
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में लेखपालों के वाहन भत्ते को मौजूदा दर से बढ़ाकर लगभग 50 प्रतिशत तक की वृद्धि देने का निर्णय लिया गया है।
हालांकि, नई सटीक राशि और प्रभावी तिथि से संबंधित विस्तृत सरकारी आदेश (GO) जल्द ही जारी होने की उम्मीद है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि यह बढ़ोतरी लेखपालों की वित्तीय स्थिति में सुधार करेगी और उनके यात्रा खर्चों का एक बड़ा हिस्सा वहन करेगी।
यह वृद्धि न केवल उनके ईंधन की लागत को कवर करेगी बल्कि उनके वाहनों के रखरखाव के खर्च में भी सहायता करेगी, जो ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में उनके व्यापक आवागमन के कारण अक्सर अधिक होता है।
UP : लंबे समय से थी मांग
उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ सहित विभिन्न कर्मचारी यूनियनों द्वारा वाहन भत्ते में वृद्धि की मांग लंबे समय से की जा रही थी। संघ ने लगातार यह तर्क दिया था कि मौजूदा भत्ता बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के मुकाबले अपर्याप्त था, जिससे लेखपालों को अपनी जेब से खर्च उठाना पड़ रहा था।
उनकी दलील थी कि बेहतर वाहन भत्ता न केवल उन्हें अपनी ड्यूटी प्रभावी ढंग से निभाने में मदद करेगा, बल्कि यह उनके पेशेवर जीवन में वित्तीय तनाव को भी कम करेगा।
सरकार ने इन मांगों पर गंभीरता से विचार किया और आखिरकार एक सकारात्मक निर्णय लिया, जो प्रदेश के कर्मचारी कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
UP : राजस्व प्रशासन की रीढ़ हैं लेखपाल
उत्तर प्रदेश में लेखपाल राजस्व प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार और आम जनता के बीच सीधे संपर्क का काम करते हैं। उनके कर्तव्यों में भूमि अभिलेखों का रखरखाव, खसरा और खतौनी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपडेट करना, भू-राजस्व का संग्रह, कृषि सर्वेक्षण, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जारी करना, और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करना शामिल है।
इन सभी कार्यों के लिए उन्हें अक्सर अपने हल्के वाहनों या मोटरसाइकिल पर गांवों, खेतों और दूरदराज के इलाकों की यात्रा करनी पड़ती है। यह नया भत्ता उन्हें बिना किसी वित्तीय बोझ के इन महत्वपूर्ण कार्यों को जारी रखने में मदद करेगा।
UP : सरकार का कर्मचारी हितैषी रुख
योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों के कल्याण और प्रशासनिक दक्षता में सुधार पर विशेष जोर दिया है। इस वाहन भत्ता वृद्धि को भी उसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक और सुविधाएं प्रदान करने से उनका मनोबल बढ़ता है, जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक समर्पण और ईमानदारी से करते हैं।
यह कदम न केवल लेखपालों को लाभ पहुंचाएगा बल्कि अंततः ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व सेवाओं की गुणवत्ता और गति में भी सुधार लाएगा, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा।
UP : क्या होगा असर
इस फैसले से उम्मीद है कि लेखपालों के बीच संतुष्टि का माहौल बनेगा और वे अपने कार्यों को और अधिक उत्साह के साथ कर पाएंगे। बेहतर भत्ते से उनकी आवाजाही सुगम होगी, जिससे राजस्व संबंधी कार्यों में तेजी आएगी और ग्रामीणों को विभिन्न प्रमाणपत्रों व सेवाओं के लिए कम इंतजार करना पड़ेगा। यह निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल कायम कर सकता है जहां फील्ड स्टाफ के लिए समान चुनौतियां मौजूद हैं।
फिलहाल, लेखपालों और उनके संगठनों के बीच खुशी का माहौल है। वे जल्द से जल्द विस्तृत सरकारी आदेश जारी होने और नए भत्ते के प्रभावी होने का इंतजार कर रहे हैं। योगी सरकार का यह कदम राजस्व प्रशासन को मजबूत करने और ग्रामीण जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। यह दिखाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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