उत्तराखंड में SIR को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है,केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने 'वोट चोर गिरोह 'जैसे संगीन आरोप लगाए हैं. इसी मामले में आज कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मुलाकात की. कांग्रेस का आरोप है कि 1 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम काटे गए हैं। 

उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग के बाहर धरना दिया था. दिल्ली में कांग्रेस के धरने के बाद उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर कांग्रेस नेताओं को मुलाकात के लिए शुक्रवार को बुलाया गया और उनकी समस्याओं को सुना गया.

कांग्रेस विधायक का नाम हटाने की आपत्ति पर विवाद : 

कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर (विशेष गहन पुनरावलोकन) में न सिर्फ आम जनता के नामों को लेकर आपत्ति जताई जा रही है, बल्कि खुद उनके नेताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है. कांग्रेस का आरोप है कि उन्हें हैरानी इस बात कि है कि हरिद्वार जिले के पिरान कलियर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद का नाम हटाने के लिए फार्म- 7 के तहत आपत्ति लगा दी गई. इसके बाद ही उत्तराखंड की राजनीतिक सियासत गरमा गई है, जहां एक ओर पहले ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बड़ी संख्या में लगी आपत्तियों को लेकर मुखर नजर आ रही थी, तो वहीं कांग्रेस विधायक का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए लगाई गई आपत्ति के बाद कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं. इसीलिए ये मामला दिल्ली तक पहुंच गया.

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिया आश्वासन : 

उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि उनके अधीन जो भी प्रक्रिया चलेगी वो स्वच्छ और निष्पक्ष होगी. ऐसे में वो भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी पर भरोसा कर रहे हैं. फिर भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, जिस वजह से कांग्रेस नेताओं को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने इस तरह के मामलों को उठाना पड़ रहा है.

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केदारनाथ के पूर्व विधायक ने अधिकारियों पर लगाया आरोप: मनोज रावत ने यह भी कहा कि वो अपने पूरे होशोहवास में ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कोई गिरोह है, जिसमें कुछ अधिकारी शामिल हैं और उन अधिकारियों के पास विशेष वर्ग और विशेष जाति के वोटरों का डाटा है. ये अधिकारी ही उस रिकॉर्ड को आपत्तिकर्ताओं को दे रहे हैं. एक तरह के कहा जा सकता है कि वोट चोर और वोट काटू गिरोह पूरे उत्तराखंड में सक्रिय है. खास कर तीन जिलों हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर में ये गिरोह पूरी तरह से सक्रिय है.

कांग्रेस की मांग, शिकायतकर्ता से लिया जाए एफिडेविट: वहीं, इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन नवीन जोशी का कहना है कि उन्होंने उन व्यक्तियों के जांच की मांग की है, जिन्होंने आपत्तियां लगाई हैं. साथ ही उनकी मांग है कि जो व्यक्ति आपत्तियां लगा रहे हैं, उनसे प्रमाण के साथ एफिडेविट लेना चाहिए. इसके बाद यदि शिकायत गलत पाई जाती है तो उनको जेल भेज देना चाहिए.

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चुनाव आयोग का बयान: कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल को यह जानकारी दी गई है कि अभी तक कितने नोटिस आ चुके हैं और उस पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है. मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने यह आशंका जताई है कि कुछ दिनों में अधिक संख्या में लोगों की ओर से आपत्तियां लगाई गई हैं. इस बारे में भी कांग्रेस नेताओं को चुनाव आयोग के नियमों की जानकारी दी गई.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे की तरफ से साफ किया है कि यदि कोई अधिकारी गलत करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. वैसे पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है.