मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 10 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के निर्णयों में मेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, विधि, कारागार, ऊर्जा और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे।

बैठक में जहां राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया, वहीं अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इसके अलावा सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय के पुनर्निर्धारण, नए पदों के सृजन और विभिन्न प्रयोजनों के लिए जमीन हस्तांतरण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़कर हुआ 25 हजार रुपये : 

धामी कैबिनेट ने राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण लेने वाले मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब मेडिकल इंटर्न को हर महीने 25 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा।इससे पहले इंटर्न को 17 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे थे। नए फैसले के बाद उन्हें हर महीने 8 हजार रुपये अधिक मिलेंगे। सरकार के इस निर्णय से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे मेडिकल छात्रों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

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245 पदों पर पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी :

कैबिनेट बैठक में खेल क्षेत्र को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।इसके तहत विभिन्न विभागों में 245 पदों पर पदक विजेता खिलाड़ियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा सहित अन्य विभागों में सरकारी सेवा का अवसर दिया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के साथ सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

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अपर सहायक व्यायाम के 33 नए पद होंगे सृजित : 

खेल विभाग से संबंधित एक अन्य प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकार ने अपर सहायक व्यायाम के 33 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है।

ये पद मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इससे खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय में होगा संशोधन : 

कैबिनेट ने सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय की दरों में बदलाव किया जाएगा।नई दरों के पुनर्निर्धारण के बाद सरकारी मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को संशोधित शुल्क का लाभ मिल सकेगा।

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विधिक माप विज्ञान सेवा नियमावली में संशोधन

बैठक में विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत विभागीय सेवा नियमों से जुड़े विभिन्न प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में होगी पेश

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.रिपोर्ट विधानसभा में रखे जाने के बाद आयोग के कामकाज और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।

कारागार विभाग के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव : 

उत्तराखंड कारागार सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।इस फैसले के बाद कारागार विभाग के प्रशासनिक और सेवा ढांचे से जुड़े प्रावधानों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।

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मसूरी में गढ़वाल सभा को मिलेगी 972 गज जमीन :

कैबिनेट ने मसूरी में जमीन हस्तांतरण से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके तहत जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है।अब जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और औपचारिकताओं के तहत आगे बढ़ाई जाएगी।

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सलेमपुर में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन : 

हरिद्वार के सलेमपुर क्षेत्र में ईएसआई अस्पताल के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) निदेशालय, हरिद्वार की जमीन के समीप सलेमपुर में 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।इस जमीन का इस्तेमाल ईएसआई अस्पताल से संबंधित आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा।

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान : 

कैबिनेट ने प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान आयोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा।

अभियान के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रभारी मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और जनहित से जुड़े विषयों की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी।