उत्तराखंड में मान्यता न लेने वाले मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। इस कार्यवाही के तहत राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत सिंह गाँधी के मुताबिक उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक मदरसे को सील किए जाने के बाद एक और मदरसे को बीते मंगलवार को सील किया गया है। इसके अलावा एक अन्य मदरसे को नोटिस भेजा गया है।

पढ़ें यह खबर : Rishikesh Minor Rape Case : आरोपी और मैनेजर सहित होटल संचालक गिरफ्तार, Snapchat से हुई थी दोनों की मुलाकात

उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर और गदरपुर क्षेत्र के मदरसों का निरीक्षण किया गया. इस दौरान वार्ड नंबर 18, खेड़ा कॉलोनी स्थित मदरसा जामिया निजामिया खलील उल उलूम में निर्धारित मानकों की कमी पाई गई जिसके कारण उसे सील कर दिया गया है।

पढ़ें यह खबर : उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग होने के बाद हरिद्वार में मान्यता के लिए लग रही लम्बी लाइन,कई खाली हाथ लौटे घर।

वहीं भोला कॉलोनी गदरपुर स्थित आवासीय मदरसा दारुल उलूम सकलैनिया के प्रबंधक को बच्चों को जल्द दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराने का नोटिस दिया गया है। इसके अलावा बाजपुर के मदरसा जामिया हनफिया रजाउत उलूम, बाजपुर मदरसा गुलशने इस्लाम, कनोरा मदरसा जामिया फातिमा, बाजपुर मदरसा मोइनुल उलूम, मोहल्ला गांधीनगर, केलाखेड़ा भी सील किया गया है।

पढ़ें यह खबर : खटीमा गोलीकांड: 7 शहीदों की वो दास्तां, जिनकी शहादत की बुनियाद पर खड़ा है आज का उत्तराखंड

गौरतलब है कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग हो चुका है.अब 1 जुलाई 2026 से राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की नई व्यवस्था लागू है। इसका लक्ष्य बच्चों को उनकी धार्मिक पहचान से जोड़े रखना और आधुनिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है।

सरकार ने सभी मदरसों को अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड की मान्यता लेने को कहा था. लेकिन देखने में आया है कि राज्य के कई मदरसे ना मान्यता ले रहे हैं और ना ही इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। इस पर प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों को गुणवत्ता आधुनिक और संस्कार युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह कार्रवाई संस्थाओं को बंद करने के बजाय व्यवस्था सुधारने और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने पर केंद्रित है।