मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगी है. इस बैठक में उपनल कर्मचारियों, अग्निवीरों, स्वास्थ्य, और बिजली से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 

इन प्रस्तावों पर लगी अंतिम मुहर : 

उपनल कर्मचारियों को समान वेतन: उपनल (UPNL) कार्मिकों को 'समान कार्य-समान वेतन' का लाभ तीन चरणों में दिया जाएगा. इसमें कृत्रिम ब्रेक (व्यवधान) की शर्त को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. 

अग्निवीरों के लिए समर्पित सेल: भारतीय सेना से सेवामुक्त होकर आने वाले राज्य के अग्निवीरों के रोजगार और पुनर्वास के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ (Cell) का गठन किया जाएगा, जिसमें 6 नए पदों को मंजूरी दी गई है

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तराई बीज निगम: निगम के 61 अधिशेष (Surplus) कर्मचारियों का अन्य विभागों में समायोजन किया जाएगा.

मजदूरी संहिता: राज्य में नई मजदूरी संहिता (Labor Code) नियमावली को मंजूरी दी गई है.

अडानी पावर के साथ मेगा डील: उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) राज्य में निर्बाध बिजली के लिए अडानी पावर लिमिटेड से ₹5.746 प्रति यूनिट की दर से 25 वर्षों के लिए 1320 MW कोयला आधारित बिजली खरीदेगा.

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हाईकोर्ट शिफ्टिंग: नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए 30 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई.

हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स: उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम के तहत हाइब्रिड गाड़ियों को मिलने वाली टैक्स छूट खत्म कर दी गई है.

CNG वाहनों को राहत: राज्य में CNG वाहनों के लिए ग्रीन सेस (Green Cess) में छूट जारी रहेगी.

नई EV नीति: उत्तराखंड के लिए एक व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं

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कैंसर संस्थान: ऋषिकेश में कैंसर संस्थान की स्थापना को मंजूरी मिली.

मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन: सरकारी अस्पतालों में दवाओं की पारदर्शी खरीद के लिए 'उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन' के गठन को मंजूरी दी गई.

शैक्षिक पद: उच्च शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों के सृजन को मंजूरी मिली.

छात्रावास नियमावली: SC-ST छात्रावासों के संचालन के लिए नई नियमावली पास की गई.

राज्य सहकारिता नीति-2026: सहकारिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई है.

लोकायुक्त: राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी के गठन को मंजूरी दी गई. 

गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार: उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को राज्य में आगे बढ़ाने के लिए आपसी सहमति का प्रस्ताव पास

काठ बंगला आवास योजना: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के इस आवासीय प्रोजेक्ट में सरकार द्वारा 10% अंशदान देने की मंजूरी