उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर 'लैंड जिहाद' पर कड़ा रुख अपनाया है। राज्य के 25 वर्ष के सफर पर चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए दो टूक चेतावनी दी कि देवभूमि की पवित्रता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अतिक्रमणकारी को बख्शा नहीं जाएगा।

हरी नीली चादर डालकर नहीं करने देंगे कब्जा

सीएम धामी ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश में "लाल, नीली, पीली या हरी चादर डालकर" सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध नहीं है, बल्कि संविधान और कानून के अनुसार, राज्य की गरिमा और अनुशासन की पुनर्स्थापना के लिए चलाया जा रहा है।

विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन, जसपुर विधायक आदेश चौहान ने यह कहकर सवाल उठाया था कि या तो सरकार का अधिकारियों पर अंकुश नहीं है, या फिर कुछ विशेष लोगों की बात न सुनने का निर्देश दिया गया है।

इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत खड़े होकर जवाब दिया कि ये आरोप सरासर गलत हैं। उन्होंने कहा, "प्रदेश में सबकी जायज और विधि सम्मत बात सुनी जाती है। एक वर्ग विशेष को डराने, धमकाने के आरोप सरासर गलत हैं।" उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर काम कानून के दायरे में रहकर कर रही है, लेकिन सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान पूरी सख्ती से जारी रहेगा।

9000 एकड़ से अधिक भूमि अतिक्रमण मुक्त

मुख्यमंत्री धामी ने इस अभियान की प्रगति पर ताज़ा आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की पहचान उसकी पवित्रता और प्रकृति की निर्मलता से है, और इसी भावना को साकार करते हुए 9,000 एकड़ से अधिक भूमि को अब तक अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। यह केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि देवभूमि की गरिमा को बहाल करने का प्रयास है।

इससे पहले भी, मुख्यमंत्री यह स्पष्ट कर चुके हैं कि इस अभियान के तहत 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को हटाया गया है।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के अभियान के अलावा, मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में लागू किए गए अन्य सख्त कानूनों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानून लागू किए हैं।

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि यूसीसी किसी वर्ग विशेष को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि सभी नागरिकों की समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।