देहरादून: उत्तराखंड सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेनेटरी नैपकिन पैड्स वितरण का आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब इस योजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें ₹5 एमआरपी वाले पैड्स को ₹15 में बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। इस आदेश के खिलाफ कर्मचारियों ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जो तेजी से वायरल हो गया है।

पहले ₹1 कमीशन पर बिकते थे, अब ₹15 में बेचने के आदेश

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहले इन सेनेटरी पैड्स को ₹5 एमआरपी के साथ, ₹1 प्रति पैकेट कमीशन पर बेचा जाता था। लेकिन अब सरकारी आदेशों के तहत इन्हें ₹15 में बेचना अनिवार्य किया गया है।
इससे उनकी स्थिति दुविधापूर्ण हो गई है क्योंकि:

• महिलाएं और ग्रामीण किशोरियाँ इतने महंगे पैड नहीं खरीद रहीं

• टारगेट पूरा करना मुश्किल हो रहा है

• स्थानीय स्तर पर विरोध भी बढ़ रहा है

सोशल मीडिया पर उठी आवाज: "नमक के बाद अब सेनेटरी पैड घोटाला?"

वायरल वीडियो पर लोग तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ यूज़र्स ने इसे "नमक घोटाले" से जोड़ते हुए कहा: बालू मिला नमक तो खा लिया, अब घटिया सेनेटरी नैपकिन महंगे दामों पर खरीदो?"लोगों का आरोप है कि अन्य राज्यों में जहाँ सेनेटरी पैड मुफ्त बांटे जाते हैं, वहीं उत्तराखंड में इन्हें तीन गुनी कीमत पर बेचने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया यूज़र्स यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या यह कोई घोटाला है, और क्या सप्लायर का नेताओं से कोई संबंध है?

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नाराज़गी

आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाओं ने खुलकर कहा है कि उन्हें:

• बिना किसी प्रशिक्षण या सहमति के बिक्री का लक्ष्य सौंपा गया

• स्थानीय लोगों से झिझक और विरोध झेलना पड़ रहा है

• सरकार तक बात पहुँचाने के लिए उन्हें वीडियो बनाना पड़ा

सरकार की नीतियों पर उठते सवाल

ये घटना महिला स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्र की जागरूकता, और नीति-निर्माण में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि वास्तव में एमआरपी से अधिक मूल्य पर पैड बेचने का आदेश दिया गया है, तो यह भ्रष्टाचार और शोषण की श्रेणी में आ सकता है।