News : डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी विदेशी सहायता पर रोक लगा दी। हालांकि, इजरायल और इजिप्ट को इससे छूट दी गई है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरजेंसी खाद्य और मिलिट्री सहायता इजरायल और इजिप्ट को मिलती रहेगी। यह फैसला ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के मुताबिक लिया गया है, जिसमें दूसरे देशों को मौजूदा समय में दी जा रही सहायता में कटौती करने पर जोर दिया गया है। आइए, जानते हैं कि ट्रंप के इस फैसले के बाद किन देशों को मिलती रही अमेरिकी मदद और किन देशों को फंड देना बंद करेगा अमेरिका।

News : यूक्रेन को भी हुआ बड़ा नुकसान

इस आदेश का सबसे बड़ा असर यूक्रेन पर पड़ेगा। बता दें कि यूक्रेन अब तक अमेरिकी सैन्य सहायता का बड़ा लाभार्थी रहा है। अमेरिकी यूक्रेन को खाने-पीने की चीजों के साथ ही बड़े पैमाने पर मिलट्री सहायता भी देता रहा है। रूस के साथ चल रहे जंग में अमेरिका में परोक्ष रूप से यूक्रेन की बहुत मदद की है। रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए जो बाइडेन के कार्यकाल में अरबों डॉलर की सैन्य सहायता दी गई थी। लेकिन नए आदेश के तहत इस सहायता को भी रोक दिया गया है।

News : HIV/AIDS पहल PEPFAR पर भी असर

रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम का असर PEPFAR कार्यक्रम पर भी पड़ा है। यह कार्यक्रम 2003 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका अब तक दुनिया भर में 26 मिलियन से अधिक लोगों की जान बचा चुका है। इस सहायता के रुकने से विकासशील देशों, खासकर अफ्रीका, में एचआईवी/एड्स के इलाज में मुश्किलें आ सकती हैं। बता दें कि नए ऑर्डर से अफ्रीकी देशों में मेडिकल और एजुकेशन के लिए दी जाने वाली मदद में भी कटौती का ऐलान किया गया है।

News : इजरायल और इजिप्ट क्यों मिली छूट?

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इजरायल और इजिप्ट को सहायता जारी रखने का फैसला लिया है। बता दें कि इजरायल को लंबे समय से अमेरिका से बड़ी सैन्य सहायता मिल रही है। गाजा युद्ध के बाद अमेरिका ने इजरायल को दी जाने वाली मदद और भी बढ़ा दी है। वहीं, इजिप्ट को 1979 में इजरायल के साथ शांति समझौते के बाद से अमेरिकी रक्षा सहायता मिल रही है। इसके अलावा, वैश्विक संकटों से जूझने वाले देशों सूडान और सीरिया में इमरजेंसी खाद्य सहायता भी जारी रखा जाएगा।

News : 85 दिनों में पूरी होगी समीक्षा

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक आंतरिक ज्ञापन में कहा कि नई सहायता या मौजूदा सहायता के विस्तार पर तभी फैसला होगा जब प्रस्तावित सहायता की समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी। रुबियो ने कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सहायता देने में ज्यादा रिपिटिशन नहीं हो। साथ ही अमेरिकी की ओर से से दूसरे देशों को दी जाने वाली मदद प्रभावी और राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति के मुताबिक हो। ज्ञापन में 85 दिनों के भीतर सभी विदेशी सहायता की समीक्षा का आह्वान किया गया है। Also Read : News : नौकरी नहीं मिलने से हताश सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने किया सुसाइड, सदमे में मां की मौत | Nation One