News : धामी सरकार ने विकास कार्यों के लिए 350 करोड़ की धनराशि की स्वीकृत!

News : उत्तराखंड सरकार ने राज्य में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने 350 करोड़ रुपये की धनराशि को स्वीकृति दी है। यह राशि राज्य की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए विधायकों को 5-5 करोड़ रुपये के रूप में दी जाएगी।

इस धनराशि का मुख्य उद्देश्य राज्य के दूरदराज इलाकों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है, जिसमें सड़कें, पुल, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य केंद्र, और स्कूलों के निर्माण जैसे कार्य प्रमुख हैं। सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक क्षेत्र में जनता को आवश्यक सुविधाएं समय पर मिल सकें और संतुलित विकास हो सके।

News : विधानसभा क्षेत्रवार प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी

राज्य सरकार ने कई जिलों में विशिष्ट विकास कार्यों को भी स्वीकृति दी है। उदाहरण के तौर पर, पहाड़ी जिलों में संपर्क मार्गों और पुलों का निर्माण प्राथमिकता में है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। वहीं, तराई क्षेत्रों में शहरी आवासीय परियोजनाओं और बिजली-पानी जैसी मूलभूत जरूरतों पर ज़ोर दिया गया है।

प्रत्येक विधायक अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं के अनुसार इन 5 करोड़ रुपये का उपयोग कर सकेंगे। इससे न केवल स्थानीय समस्याएं हल होंगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, क्योंकि निर्माण कार्यों में बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होगी।

News : राज्य की विकास नीति को मिलेगा बल

मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सरकार की “सबका साथ, सबका विकास” की नीति को जमीन पर उतारने की दिशा में अहम है। उनका मानना है कि सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, बल्कि गांव-गांव तक जब विकास की रोशनी पहुंचेगी, तभी राज्य का समग्र उत्थान संभव होगा।

इस योजना के ऐलान के बाद राज्य भर के लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। खासकर उन क्षेत्रों के लोग जहां अब तक बुनियादी ढांचे की कमी थी, इस फैसले से काफी उम्मीदें जगी हैं।

धामी सरकार का यह फैसला दर्शाता है कि राज्य सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि ज़मीन पर विकास लाने के लिए प्रतिबद्ध है। 350 करोड़ रुपये की यह वित्तीय स्वीकृति उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे न केवल आधारभूत ढांचा बेहतर होगा, बल्कि लोगों का सरकार पर विश्वास भी और मजबूत होगा।

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