लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पशुपालकों को राहत देने, गायों के बीमा, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, शिक्षा, निवेश और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

कैबिनेट के फैसलों के अनुसार, पशु बीमा में सरकार 85 प्रतिशत खर्च वहन करेगी। वहीं, एक गाय पालने पर पशुपालकों को 50 हजार रुपये का अनुदान देने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन को भी हरी झंडी मिल गई है।

गायों के बीमा पर सरकार उठाएगी 85% खर्च

योगी कैबिनेट ने पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए पशु बीमा से जुड़ा अहम फैसला लिया है। इसके तहत पशु बीमा के प्रीमियम का 85 प्रतिशत खर्च सरकार वहन करेगी। इससे पशुपालकों पर आर्थिक बोझ कम होने और पशुधन की सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इसके साथ ही एक गाय पालने पर 50 हजार रुपये का अनुदान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस फैसले का उद्देश्य पशुपालन को प्रोत्साहित करना और गायों के पालन को बढ़ावा देना है। हालांकि, योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अनुदान की शर्तों से जुड़ी विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्पष्ट होगी।

कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव पास किया गया। इस निर्णय से संबंधित कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च से जुड़ी आर्थिक चिंता कम करने में मदद मिल सकती है।

चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी

उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में योगी कैबिनेट ने चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रमुख एक्सप्रेसवे और क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर करना है।

कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं में शामिल हैं:

1. फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे: फर्रुखाबाद क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना।
2. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे: प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे के बीच सीधा संपर्क मजबूत करने की योजना।
3. झांसी लिंक एक्सप्रेसवे: बुंदेलखंड क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने से जुड़ी परियोजना।
4. जेवर लिंक एक्सप्रेसवे: जेवर क्षेत्र और आसपास के प्रमुख परिवहन नेटवर्क के बीच संपर्क विकसित करने की योजना।

इन परियोजनाओं से जुड़े विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी मिलने के बाद इनके विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए मुफ्त भूमि

कैबिनेट ने सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से सैनिक स्कूल से जुड़ी शैक्षणिक सुविधाओं के विकास में मदद मिलने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त झांसी और ललितपुर में भंडारगृहों के निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। इससे संबंधित क्षेत्रों में भंडारण सुविधाओं के विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

निवेश और GCC नीति को भी मंजूरी

योगी कैबिनेट ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और वैश्विक कंपनियों के निवेश से जुड़े इम्पावर्ड कमेटी के फैसले के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की GCC नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों को भी स्वीकृति दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना और वैश्विक कंपनियों के लिए अनुकूल कारोबारी माहौल तैयार करना है।

योगी कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

बैठक में कई अन्य विभागों और विकास परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगी।

• अंतर्देशीय जल परिवहन: उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन को मंजूरी।
• प्रयागराज में आवास: हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय मंजूरी।
• साइबर सुरक्षा: उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव पास।
• PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क: लखनऊ-हरदोई में 1,000 एकड़ में विकसित होने वाले पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन को मंजूरी।
• PRAGATI रोबोटिक्स पार्क: उत्तर प्रदेश में रोबोटिक्स पार्क की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत।
• प्रयागराज में नई सुविधाएं: ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी।
• सीवरेज और पेयजल परियोजनाएं: लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज एवं पेयजल से जुड़ी सात परियोजनाओं के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी।

यूपी में विकास और जनकल्याण पर सरकार का फोकस

योगी कैबिनेट के इन फैसलों में पशुपालन, कर्मचारियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क कनेक्टिविटी, निवेश और शहरी बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिखाई देता है। गायों के बीमा में सरकारी हिस्सेदारी और पशुपालन अनुदान से जुड़े फैसले ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जबकि लिंक एक्सप्रेसवे और निवेश संबंधी प्रस्ताव प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।

कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इन फैसलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों की ओर से आगे की प्रक्रिया और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।