लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें भी राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का फैसला किया है।

कैबिनेट से मंजूर इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 11.92 लाख शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइया आयुष्मान मॉडल पर आधारित कैशलेस इलाज का लाभ उठा सकेंगे। सरकार के अनुसार इस योजना के क्रियान्वयन पर करीब 358.61 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसका उद्देश्य शिक्षकों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे निश्चिंत होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

इसी बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की स्वीकृति दी गई है। इससे लगभग 2.97 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे और इस पर सरकार को करीब 89.25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार उठाना होगा। हालांकि, जो कर्मचारी पहले से किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना के दायरे में आते हैं, वे इस सुविधा के पात्र नहीं होंगे।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज की घोषणा की थी, जिसे अब औपचारिक रूप से मंजूरी मिल गई है। बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर विचार हुआ, जिनमें से 30 को हरी झंडी दे दी गई, जबकि दो प्रस्तावों को फिलहाल स्थगित रखा गया।

कैबिनेट ने शहरी पुनर्विकास नीति-2026 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत भवन नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और विकास शुल्क की नई दरें लागू होंगी, ताकि अवैध निर्माण पर रोक लगे और नियोजित विकास को बढ़ावा मिले।

इसके अलावा बरेली और मुरादाबाद में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे विद्यार्थियों और आमजन में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।

बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए। सरकार ने ऐसे परिवारों को सरकारी आवास, भूमि का पट्टा और कृषि योग्य जमीन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। बहराइच जिले के परतापुर समेत अन्य क्षेत्रों में आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित लोगों को सुरक्षित और स्थायी जीवन मिल सके।