योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे पर 19,877 करोड़ के निवेश समझौते, 20 हजार रोजगार की संभावना
लखनऊ- सिंगापुर यात्रा के पहले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन प्रमुख वैश्विक कंपनियों के साथ कुल 19,877 करोड़ रुपये के निवेश समझौते (एमओयू) किए। इन प्रस्तावित परियोजनाओं से राज्य में लगभग 20 हजार नए रोजगार सृजित होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में पारदर्शी नीतियां, त्वरित अनुमोदन प्रक्रिया और मजबूत आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जाएगी।
रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेक्टर में बड़ा निवेश
यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप ने ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क और डेटा सेंटर परियोजनाओं में 6,650 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव रखा। कंपनी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के निकट 100 एकड़ में अंतरराष्ट्रीय स्तर की थीम आधारित टाउनशिप विकसित करेगी। इस परियोजना में 3,500 करोड़ रुपये का निवेश होगा और करीब 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
इसके अलावा कानपुर-लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में 650 करोड़ रुपये की लागत से लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जाएगा, जिससे 7,500 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। वहीं नोएडा/ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 40 मेगावाट क्षमता का हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने की योजना है, जिसमें 2,500 करोड़ रुपये का निवेश और 1,500 रोजगार संभावित हैं।
डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी पर फोकस
गोल्डन स्टेट कैपिटल (GSC) ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर के लिए 8,000 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की। बैठक में रूफटॉप सोलर, बैटरी स्टोरेज, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।
वहीं प्राइवेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रुप (PIDG) ने नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और एग्री-पीवी परियोजनाओं में 2,500 करोड़ रुपये निवेश का एमओयू किया। एवीपीएन लिमिटेड ने भी नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि-सौर परियोजनाओं में 2,727 करोड़ रुपये निवेश की प्रतिबद्धता जताई।
कौशल विकास में अंतरराष्ट्रीय सहयोग
तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए आईटीई एजुकेशन सर्विसेज (ITEES) के साथ सहयोग समझौता हुआ। यह साझेदारी कौशल विकास, नेतृत्व प्रशिक्षण, गुणवत्ता आश्वासन और प्रमाणन प्रणाली को सुदृढ़ करेगी।
राज्य सरकार का कहना है कि इन निवेश प्रस्तावों से औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी और उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश मानचित्र पर और मजबूत स्थिति में उभरेगा।
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