उत्तराखंड में जनता के टैक्स के पैसों पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार का बड़ा खेल चल रहा है, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) में काम कराने के नाम पर खुलेआम कमीशनखोरी का धंधा फल-फूल रहा है।

विभाग के AXN अरविंद कुमार काम को मंजूरी दिलाने के लिए 11 से 12 प्रतिशत तक कमीशन की मांग करते है, इस पूरे नेटवर्क में  S.E से लेकर अन्य उच्च अधिकारी भी शामिल हैं।

कमीशन तय होने के बाद एग्रीमेंट, बिल पास कराने और अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में अलग-अलग स्तर पर अतिरिक्त खर्च वसूले जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकारी विभागों में जनता के पैसों का इस्तेमाल विकास के लिए हो रहा है या भ्रष्टाचार की जेबें भरने के लिए?

सबसे बड़ा सवाल राज्य सरकार और निगरानी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर खड़ा हो रहा है, क्या सरकार की नाक के नीचे चल रहे इस कथित भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा?

मामले की निष्पक्ष जांच के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों की बेनामी संपत्तियों की भी गहन जांच होनी चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार की असली तस्वीर जनता के सामने आ सके।

यह सिर्फ एक विभाग का मामला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में फैली उस बीमारी का संकेत है, जो धीरे-धीरे सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता को खोखला कर रही है।

ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन