News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तीन वर्षों में 150 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अब नतीजे देने लगी है। धामी सरकार की ताज़ा कार्रवाई नैनीताल में देखने को मिली, जहां मुख्य कोषाधिकारी दिनेश कुमार राणा और सहायक अकाउंटेंट बसंत कुमार जोशी को ₹1.20 लाख की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। दोनों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

News : जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का दिखा असर

धामी सरकार की "भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस" नीति अब ज़मीन पर सख्ती के साथ लागू हो रही है। पिछले तीन वर्षों में 150 से ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी या तो निलंबित किए गए हैं या उनके खिलाफ जांच चल रही है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए 1064 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर आम जनता सीधे शिकायत दर्ज करा सकती है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। इसके तहत अब तक 80 से ज्यादा नकल माफियाओं पर कार्रवाई हो चुकी है। इस प्रयास का नतीजा यह रहा कि बीते तीन वर्षों में 23,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से सरकारी नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "भ्रष्टाचार करने वालों की कोई जगह उत्तराखंड में नहीं है। हमारी सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।" उन्होंने दोहराया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों को कड़ी सज़ा दी जाएगी। Also Read : Uttarakhand के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी श्रीमद्भागवत गीता, सीएम धामी का बड़ा फैसला!