News : उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर बढ़ते अवैध अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लिया है। शनिवार को सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी निगरानी व कार्रवाई बिना किसी दबाव के की जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य की जमीन जनता की सामूहिक संपत्ति है, जिस पर किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन को अवैध कब्जा करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन अधिकारियों की ओर से इस मामले में लापरवाही बरती जाएगी, उनके खिलाफ जवाबदेही तय की जाएगी।
सीएम ने यह भी कहा कि शासन को कई जिलों से इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि अतिक्रमण हटाने में प्रभावशाली लोगों का दबाव डाला जा रहा है, जिसे अब किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
News : अतिक्रमण हटाओ अभियान होगा शुरू
बैठक में तय हुआ कि अब सभी जिलों में सरकारी जमीन की स्थिति का भौगोलिक सर्वेक्षण ड्रोन और जीआईएस तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही एक राज्य स्तरीय डिजिटल पोर्टल पर सभी भूमि रेकॉर्ड अपलोड किए जाएंगे, जिससे कब्जों की पहचान और कार्रवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई महीने से पूरे प्रदेश में ‘अतिक्रमण हटाओ अभियान’ शुरू किया जाएगा। इसके तहत पहले से चिन्हित कब्जों को हटाया जाएगा और जिन जमीनों पर निर्माण किया गया है, वहां 72 घंटे का नोटिस देकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि हर जिले में विशेष टास्क फोर्स गठित की जाए, जिसमें राजस्व और पुलिस विभाग की टीमें समन्वय से काम करें।
धार्मिक स्थलों, नदी किनारों और वन क्षेत्रों पर हो रहे अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री ने विशेष चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन स्थानों की पर्यावरणीय और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को देखते हुए यहां अवैध कब्जों को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए।
News : गरीब और जरूरतमंद वर्गों द्वारा किया गया अतिक्रमण
सीएम ने यह भी कहा कि कुछ स्थानों पर अतिक्रमण गरीब और जरूरतमंद वर्गों द्वारा किया गया है, ऐसे मामलों में पुनर्वास नीति पर विचार किया जा सकता है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग और शहरी विकास विभाग को पुनर्वास नीति का प्रारूप तैयार करने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री ने जनता से भी अपील की है कि वे स्वेच्छा से सरकारी जमीन खाली करें और प्रशासन को सहयोग दें। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित में फैसले ले रही है, लेकिन जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए जमीन पर कब्जा बनाए रखेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
धामी सरकार की यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि अब सरकारी संसाधनों पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में राज्यभर में बुलडोज़र चलने की तस्वीरें आम हो सकती हैं, क्योंकि सरकार इस अभियान को पूरी सख्ती और पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है।
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