सरकार आपदा प्रबंधन और पर्वतीय क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दो हेलीकॉप्टर खरीदेगी। अब कंपनियों को लैंडिंग और पार्किंग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की ओर से अब ऑनलाइन आवेदन करने पर ही अनुमति दे दी जाएगी। शुक्रवार को सीएम आवास में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) की बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सीएम ने हेलीकाप्टरों की लैंडिंग और पार्किंग की अनुमति के लिए बने ऑनलाइन साफ्टवेयर का शुभारंभ किया। इससे सिविल एविएशन कंपनियों को अनुमति लेने में आसानी होगी। कंपनियों को हेलीकाप्टर की लैंडिंग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन शुल्क जमा कर यूकाडा की ओर से लैंडिंग व पार्किंग की अनुमति दे दी जाएगी। इसकी सूचना जिला अधिकारियों को भी दी जाएगी।