News : उत्तराखंड सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता सायरा बानो को महिला आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। सायरा बानो को महिलाओं के अधिकारों की मुखर पैरोकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने विशेष रूप से ट्रिपल तलाक के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिला। उनकी इस नियुक्ति को महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार की बड़ी पहल माना जा रहा है।
सायरा बानो लंबे समय से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्षरत रही हैं। उन्होंने ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा के खिलाफ न केवल आवाज उठाई, बल्कि इसे खत्म करने के लिए कानूनी स्तर पर भी मजबूती से लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि यह प्रथा महिलाओं के साथ अन्याय करती है और उन्हें असुरक्षित स्थिति में छोड़ देती है। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया, जिसके बाद सरकार ने इसे दंडनीय अपराध घोषित किया।
News : नियुक्ति पर सायरा बानो की प्रतिक्रिया
उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाए जाने पर सायरा बानो ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति उनके लिए गर्व की बात है और वह इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगी। उन्होंने कहा, “मैं महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पूरी निष्ठा से काम करूंगी। हमारी लड़ाई केवल मुस्लिम महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हर महिला के सम्मान और न्याय के लिए है।”
उत्तराखंड महिला आयोग राज्य में महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर काम करता है, जिसमें घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव, कार्यस्थल पर शोषण और शिक्षा में असमानता जैसे विषय शामिल हैं। सायरा बानो के अनुभव और संघर्षशील व्यक्तित्व को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वह इस पद पर रहते हुए महिलाओं की आवाज को और मजबूती देंगी।
News : सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
सायरा बानो की यह नियुक्ति केवल एक औपचारिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने जिस तरह ट्रिपल तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी तरह अब वह उत्तराखंड की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए काम करेंगी। उनकी नियुक्ति से महिला आयोग की भूमिका और प्रभावशीलता में नया आयाम जुड़ने की उम्मीद है।
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