संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा सप्ताह शुरू होने जा रहा है,गत सप्ताह पेपर लीक मुद्दे पर सदन में भारी हंगामे के कारण सदन बाधित रहा. आज उम्मीद जताई जा रही है कि सदन में पेपर लीक से जुड़ा विधेयक पास हो जाएगा। बीते दिन पीएम मोदी ने वीडियो के माध्यम से बताया कि नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों पर एक उच्च-स्तरीय कार्य बल (Task Force ) का गठन किया गया।

पढ़ें यह खबर : देश के नए शिक्षामंत्री प्रह्लाद जोशी एक उद्योगपति से कैसे भाजपा के कद्दावर नेता बन गए, इस खबर में जानिए

आज सोमवार को पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार 'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026'  संसद में पेश करेगी. इस बिल में पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी है, इसके अलावा दो महीने के भीतर ही जांच पूरी करने की बात कही गई है. साथ ही पेपर लीक के आरोपियों के लिए कम से कम पांच और अधिकतम 10 साल की सजा प्रावधान किया जा रहा है।

वहीं संगठित अपराधों के लिए कम से कम सात साल की सजा और 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है. संसद का मॉनसून सत्र अभी तक हंगामे के नाम रहा है. लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan ) के इस्तीफे के बाद आज से संसद में कार्यवाही सुचारू चलने की उम्मीद जताई जा रही है। 

पढ़ें यह खबर : सरकार ने मानी CJP की तीनों मांगे, दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन ख़त्म करने का ऐलान

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे. विधेयक पेश होने के बाद सरकार इसे विचार करने और पारित कराने का प्रस्ताव भी रखेगी.गौरतलब है कि पिछले एक महीने से दिल्ली जंतर पर CJP आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान खींचा और अब पेपर लीक की रोकथाम के लिए सरकार नया कानून बनाने जा रही है। 

केंद्रीय मंत्री किरण रिजुजू ( Kiran Rijiju ) ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकसभा में सभी दलों को इस चर्चा में भाग लेना चाहिए, विपक्ष इसका समर्थन करे। व्यवधान डालने पर अच्छा सन्देश नहीं जाएगा।