Uttarakhand : उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होने के बाद से अब तक 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन पोर्टल पर जमा हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी हाल ही में दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग हर इलाके से लोगों ने इस पहल का हिस्सा बनने में रुचि दिखाई है।
उत्तराखंड सरकार ने UCC के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था, जिससे नागरिक आसानी से अपने मामलों का पंजीकरण करवा सकें। मुख्यमंत्री धामी के अनुसार, इस पोर्टल पर 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जो कि इस योजना की लोकप्रियता को दर्शाता है।
Uttarakhand : डिजिटल और ग्रामीण स्तर पर पहुंच
सरकार ने 14,000 से ज्यादा ग्राम सेवा केंद्रों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ा है, जिससे इंटरनेट न होने पर भी लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसके साथ ही मोबाइल ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर इस योजना को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है।
UCC का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है, खासतौर पर महिलाओं को। इस कोड के तहत हलाला, तीन तलाक, बहुविवाह जैसे प्रथाओं पर रोक लगाई गई है, जिससे महिलाओं के संरक्षण में वृद्धि हुई है।
Uttarakhand : कानूनी चुनौतियां जारी
हालांकि, इस योजना को लेकर कुछ कानूनी विवाद भी सामने आए हैं, विशेषकर लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को लेकर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें गोपनीयता और निजता से जुड़े प्रश्न उठाए गए हैं।
सरकार इस योजना को और बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्यरत है और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चला रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि आने वाले समय में और अधिक सेवाएं और सुधार इस योजना में शामिल किए जाएंगे।
उत्तराखंड का UCC पहल देश में एक नया उदाहरण पेश कर रहा है, जहां पारंपरिक रीति-रिवाजों से हटकर एक समकालीन, समानता और न्याय आधारित कानून को बढ़ावा दिया जा रहा है।
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