Uttarakhand : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अवैध धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि धर्मांतरण से जुड़े मामलों की जांच कर तुरंत रिपोर्ट पेश करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी व्यक्ति या संगठन अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Uttarakhand : दस्तावेजों के सत्यापन में होगी सख्ती
सीएम धामी ने सरकारी दस्तावेज़ों के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि बिना उचित सत्यापन के किसी को आधार कार्ड या अन्य सरकारी कागज़ जारी न किए जाएं। राज्य सरकार चाहती है कि हर दस्तावेज़ की प्रामाणिकता जांची जाए ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके।
Uttarakhand : अतिक्रमण विरोधी अभियान रहेगा जारी
मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण के खिलाफ जारी मुहिम की समीक्षा करते हुए कहा कि यह अभियान किसी भी राजनीतिक या सामाजिक दबाव में नहीं रुकेगा। जिन जमीनों से अतिक्रमण हटाया गया है, वहां दोबारा कब्जा न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही शत्रु संपत्ति पर कब्जों की रिपोर्ट भी जल्द मांगी गई है ताकि उचित कानूनी कदम उठाए जा सकें।
Uttarakhand : भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति
धामी सरकार राज्य में भ्रष्टाचार के प्रति बिल्कुल भी नरमी नहीं बरत रही है। बीते तीन वर्षों में 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसी भी आरोपी को उसकी राजनीतिक पहुंच या पद का फायदा नहीं दिया जाएगा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक विशेष टोल-फ्री नंबर 1064 भी जारी किया गया है, जिससे आम लोग सीधे शिकायत कर सकते हैं।
Uttarakhand : सुशासन और पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता
सीएम धामी ने अधिकारियों से कहा है कि जनता के हितों की रक्षा करना ही सरकार का उद्देश्य है। सुशासन की स्थापना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उत्तराखंड सरकार का यह कदम राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मुख्यमंत्री धामी की अगुवाई में राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और भ्रष्टाचार तथा अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में निर्णायक कार्यवाही शुरू हो चुकी है।
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