Uttarakhand : उत्तराखंड सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से गुरुवार देर रात 31 आईएएस और 24 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस फेरबदल में कई जिलाधिकारियों से लेकर विभागीय सचिवों और विकास अधिकारियों के पदों पर नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। यह निर्णय प्रशासनिक कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त और पारदर्शी बनाने के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है।
पौड़ी गढ़वाल जिले में स्वाति भदौरिया को नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि मौजूदा डीएम आशीष चौहान को यूकाडा (UCADA) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और खेल एवं किशोर कल्याण विभाग का निदेशक बनाया गया है। रुद्रप्रयाग में प्रतीक जैन को जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं, चंपावत जिले में मनीष कुमार ने नवनीत पांडे की जगह ली है। उत्तरकाशी जिले में प्रशांत कुमार आर्य को जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
Uttarakhand : इनके विभागों में भी हुआ बदलाव
वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभागों में भी बदलाव किया गया है। दिलीप जावलकर को जलागम निदेशक एवं प्रमुख परियोजना निदेशक बनाया गया है। बीवीआरसी पुरुषोत्तम को अब सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। धीरज गब्र्याल को पर्यटन सचिव का अतिरिक्त कार्यभार मिला है। पंकज पांडे को श्रम विभाग सौंपा गया है, जबकि चंद्रेश यादव को खाद्य आयुक्त बनाया गया है। इसी तरह आनंद बर्द्धन, युगल किशोर पंत और नीरज खैरवाल जैसे अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्वों में भी परिवर्तन हुआ है।
पीसीएस अधिकारियों में भरत लाल फिरमाल को सचिवालय प्रशासन का अपर सचिव नियुक्त किया गया है। शिव कुमार बरनवाल को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) का सचिव बनाया गया है। रामजी शरण शर्मा को अल्मोड़ा का मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि अशोक कुमार जोशी को दुग्ध विकास एवं महिला डेयरी निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, प्रकाश चंद्र दुम्का को श्रम आयुक्त और भवन निर्माण बोर्ड सचिव बनाया गया है।
Uttarakhand : राज्य के विकास में तेजी लाना मुख्य उद्देश्य
इस प्रशासनिक फेरबदल का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास कार्यों में तेजी लाना, योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार करना और जनता को सेवाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह सुशासन और पारदर्शिता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
तबादलों की यह सूची बताती है कि सरकार प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करना चाहती है, ताकि जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से हो सके और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
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