पहलगाम में 120 करोड़ के केबल कार प्रोजेक्ट को NIA की हरी झंडी, 18 महीनों में पूरा होगा काम
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने पहलगाम के बैसरन घाटी में प्रस्तावित 100 से 120 करोड़ रुपये की लागत वाली केबल कार परियोजना (Gondola Project) को अपनी मंज़ूरी दे दी है।
यह मंज़ूरी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैसरन घाटी वही स्थान है जहाँ 22 अप्रैल को एक भीषण आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद यह इलाका एनआईए की जांच के दायरे में था, जिस कारण परियोजना का काम रुका हुआ था।
सुरक्षा चिंताओं के बावजूद विकास को प्राथमिकता
अधिकारियों ने रविवार को पुष्टि की कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्वयं NIA से संपर्क किया था और परियोजना के लिए सुरक्षा मंजूरी मांगी थी। एजेंसी ने जांच की दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं पाई और परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिनके पास पर्यटन विभाग का प्रभार भी है, ने विधानसभा में पहले ही इस परियोजना का ब्यौरा दिया था:
* परियोजना की लंबाई: केबल कार की कुल लंबाई 1.4 किलोमीटर होगी।
* मार्ग: इसका निचला टर्मिनल पॉइंट पहलगाम के यात्री निवास (Yatri Niwas) के पास होगा, जबकि ऊपरी टर्मिनल पॉइंट बैसरन घाटी में स्थापित किया जाएगा।
* जमीन: यह परियोजना लगभग 9.13 हेक्टेयर वन क्षेत्र से गुज़रेगी, जिसके लिए वन विभाग से पहले ही मंज़ूरी ली जा चुकी है।
* समय सीमा: NIA की मंजूरी मिलने के बाद, अधिकारियों का लक्ष्य है कि काम शुरू होने के 18 महीनों के भीतर इस परियोजना को पूरा कर लिया जाए।
तकनीकी स्टडी के लिए रास्ता साफ
पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूरे क्षेत्र का नए सिरे से सुरक्षा ऑडिट किया गया था, जिसके चलते कंसल्टेंट एजेंसी ग्राउंड सर्वे और जियो-टेक्निकल स्टडी के लिए साइट विजिट नहीं कर पा रही थी। अब NIA की हरी झंडी मिलने के बाद, सलाहकार एजेंसी (Ronmas India Pvt. Ltd.) तुरंत साइट पर अपना काम शुरू कर सकेगी।
इस केबल कार परियोजना को गुलमर्ग के गोंडोला प्रोजेक्ट की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, और यह बैसरन (जिसे 'मिनी स्विट्ज़रलैंड' भी कहा जाता है) तक पर्यटकों की पहुँच को आसान बनाएगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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