मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हरिद्वार के मेला नियंत्रण सभागार में उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, प्रशासनिक सुधारों और युवाओं के कल्याण से जुड़े कई दूरगामी फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने कुल 10 बड़े और महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा।

कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

1. सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती को हरी झंडी : 

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए 'क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026' को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य की समूह 'ग' के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा।

• क्या बदला? साल 2025 की पुरानी नियमावली में अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण, आयु सीमा और शारीरिक दक्षता में छूट दी गई थी। अब केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई नई नियमावली में लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में भी विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।

2. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 'द्वितीय जन विश्वास संशोधन विधेयक' को मंजूरी:

प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को आसान बनाने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने द्वितीय उत्तराखण्ड जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने की अनुमति दे दी है।

• इसके तहत छोटे और तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा।
• मामूली प्रक्रियात्मक कमियों के लिए जेल की जगह केवल नागरिक दंड या प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, जिससे व्यापारियों को अनावश्यक कानूनी अड़चनों से मुक्ति मिलेगी।

3. बाढ़ संभावित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए नई नियमावली : 

बाढ़ के खतरों से जन-धन और संपत्तियों की रक्षा के लिए'उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026'को मंजूरी दी गई है। यह नियमावली 'उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012' को प्रभावी ढंग से लागू करेगी। इसके जरिए नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित किए बिना बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग और निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा।

4. उत्तराखंड विधानसभा का तीसरा सत्र जल्द : 

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को बुलाने (आहूत करने) की मंजूरी दे दी है। विधानसभा सत्र किस तारीख को और किस स्थान पर आयोजित होगा, इसका अंतिम निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।

5. आपदा और फायर सेफ्टी के लिए आएगा नया कानून : 

बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक विकास को देखते हुए प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं को हाईटेक और प्रभावी बनाने के लिए'उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026' को विधानसभा में लाने की मंजूरी मिली है। यह नया कानून भारत सरकार के 'मॉडल फायर सर्विस बिल, 2019' की तर्ज पर तैयार किया गया है, जो पुरानी व्यवस्था को रिप्लेस करेगा।

6. स्वजल और जल-स्वच्छता मिशन के 215 पदों को मिला विस्तार : 

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को राहत देते हुए कैबिनेट ने परियोजना प्रबंधन इकाई, स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की समय-सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दी है।

• अब इन पदों की निरंतरता 1 मार्च, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक बनी रहेगी, जिसमें स्वजल के 189 और जल मिशन के 26 पद शामिल हैं। इन कर्मियों के वेतन और मानदेय का भुगतान पहले की तरह ही होता रहेगा।

7. हरिद्वार में सस्ती आवासीय परियोजना के रास्ते की अड़चन दूर : 

हरिद्वार की भगवानपुर तहसील के ग्राम सिसौना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाली किफायती आवासीय परियोजना के लिए नियमों में ढील दी गई है। लगभग 8.11 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी 9 मीटर चौड़े पहुंच मार्ग (Approach Road) की जगह, मौके पर उपलब्ध 6 मीटर चौड़े मार्ग को ही स्वीकार करते हुए 3 मीटर की विशेष शिथिलता (छूट)प्रदान की गई है।

8. ऊधमसिंह नगर में भू-उपयोग परिवर्तन की लिपिकीय त्रुटि में सुधार : 

जनपद ऊधमसिंह नगर की बाजपुर तहसील (ग्राम भौना इस्लामनगर) में 24,280 वर्गमीटर भूमि को औद्योगिक से आवासीय उपयोग में बदलने के लिए 10 नवंबर, 2023 को एक शासनादेश जारी हुआ था। इस आदेश में खसरा संख्या की टाइपिंग मिस्टेक को सुधारते हुए अब खसरा संख्या 321/1अ के स्थान पर सही खसरा संख्या 321/2अ दर्ज करने की मंजूरी दी गई है।

9. जांबाज बच्चों के लिए 'मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना'

विपरीत और खतरनाक परिस्थितियों में असाधारण साहस, सूझबूझ, पराक्रम और मानवीय संवेदना दिखाने वाले प्रदेश के बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए 'मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना' को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के साहस को बढ़ावा देना और उन्हें समाज के लिए प्रेरणास्रोत बनाना है।

10. ऋषिकुल में बनेगा प्राच्य शोध संस्थान, सोसायटी गठन को मंजूरी : 

हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित'मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान' के कायाकल्प और विस्तार के लिए एक नई सोसायटी के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

• इस संस्थान को अब योग व ध्यान केंद्र, आयुर्वेद अध्ययन एवं अनुसंधान, ज्योतिष व प्राच्य अध्ययन, ललित कला, हिंदू अध्ययन एवं दर्शन तथा आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति को वैश्विक पहचान मिल सके।

11. .हरिद्वार में नए ईएसआई (ESI) अस्पताल के लिए भूमि आवंटन:

कैबिनेट ने हरिद्वार में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESI) अस्पताल के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 

12. हरिद्वार को दूसरे मेडिकल कॉलेज की सौगात :

जिले के चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने हरिद्वार में एक दूसरे मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। 

13 .प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में धन्यवाद/बधाई प्रस्ताव : 

 कैबिनेट बैठक की शुरुआत से पहले, मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों ने हरकी पैड़ी पर मां गंगा की पूजा-आरती की। इसके बाद बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर एक विशेष बधाई एवं शुभकामना प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।