UP : उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध निर्माणों और बिना मान्यता के संचालित मदरसों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने कई जिलों में सैकड़ों अवैध ढांचों को ध्वस्त किया और दर्जनों मदरसों को सील कर दिया है।
इस कार्रवाई का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है।
UP : बड़ी कार्रवाई के मुख्य बिंदु
बहराइच जिला: नानपारा क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर 227 अवैध अतिक्रमणों की पहचान की गई थी। इनमें से अब तक 89 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं।
श्रावस्ती जिला: जमुनहा और भिनगा तहसीलों में बिना मान्यता के चल रहे 17 मदरसों को बंद कर सील कर दिया गया है।
सिद्धार्थनगर जिला: नौगढ़ तहसील में नेपाल सीमा के समीप मस्जिद और मदरसा जैसे धार्मिक ढांचों के अवैध निर्माणों की पुष्टि हुई है, जिन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है।
महाराजगंज जिला: फरेंदा, नौतनवा और निचलौल तहसीलों में कुल 19 स्थानों पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है, जिन्हें हटाया जा रहा है।
बलरामपुर जिला: बलरामपुर और तुलसीपुर इलाकों में 7 अवैध कब्जों को चिन्हित किया गया है और कार्रवाई जारी है।
लखीमपुर खीरी जिला: पलिया तहसील में अवैध रूप से नमाज स्थल के निर्माण को रोका गया है और जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है।
UP : कार्रवाई का आधार
यह पूरी कार्रवाई एक विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि राज्य में लगभग 13,000 अवैध मदरसे चल रहे हैं, जिनमें से बड़ी संख्या नेपाल सीमा के नजदीक स्थित है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इन संस्थानों के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों के संचालित होने की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया।
UP : सरकार का रुख
योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में अवैध कब्जे, अवैध धार्मिक संस्थान और गैरकानूनी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सीमावर्ती इलाकों में नियमित निगरानी और कड़ी जांच के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सभी गतिविधियां पूरी तरह से कानून के दायरे में हों और प्रदेश की सीमा सुरक्षा मजबूत रहे।
यह कार्रवाई प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने, सीमा सुरक्षा को बेहतर बनाने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार ने संकेत दिया है कि भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित किया जा सके।
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