News : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 'भ्रष्टाचार मुक्त' शासन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को व्यापक सराहना मिल रही है. हाल ही में, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने एक विशेष समारोह आयोजित कर मुख्यमंत्री के इन प्रयासों को सम्मानित किया.

इस अवसर पर, सीएम धामी ने उपस्थित सभी लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने की शपथ दिलाई, जो राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

News : जन-भागीदारी से भ्रष्टाचार पर चोट: सीएम धामी

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर भ्रष्टाचार से प्रदेश को मुक्त करने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला. उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने में जनता के समर्थन को सबसे महत्वपूर्ण बताया.

सीएम ने कहा कि यह सम्मान समारोह केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उत्तराखंड के सवा करोड़ लोगों के विश्वास, ईमानदारी और भविष्य की उम्मीदों का उत्सव है. यह इस बात का प्रमाण है कि जब जनता और सरकार मिलकर काम करते हैं, तो राज्य को बेहतर बनाने का हर सपना साकार किया जा सकता है.

News : 'ज़ीरो टॉलरेंस' और तकनीक का इस्तेमाल

सरकार की 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश देती है. पारदर्शिता लाने के लिए तकनीकी नवाचारों का व्यापक उपयोग किया गया है.

इनमें ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रियाएं, परीक्षा प्रणालियों की कड़ी निगरानी, और नागरिकों की शिकायतों के लिए समर्पित हेल्पलाइन शामिल हैं.

सीएम हेल्पलाइन 1905 और भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन 1064 जैसी पहलें जनता को सीधे अपनी समस्याएं बताने और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बनी हैं.

News : कठोर कार्रवाई और मजबूत कानून

मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली, तबादलों में भ्रष्टाचार और विभिन्न सरकारी योजनाओं में कमीशनखोरी जैसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई की है. पिछले तीन सालों में, 200 से ज़्यादा लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा गया है. यह सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है.

इसके अतिरिक्त, राज्य में कई महत्वपूर्ण कानून और नीतियां लागू की गई हैं, जिन्होंने शासन को और मजबूत किया है:

 * समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में कदम.

 * सख्त नकल विरोधी कानून, जिससे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर लगाम कसी जा सके.

 * लैंड जिहाद और लव जिहाद के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई.

 * धर्मांतरण और दंगारोधी कानून, जो राज्य में सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहायक हैं.

सीएम धामी ने जोर देकर कहा कि ये कदम दिखाते हैं कि अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है.

News : 'ऑपरेशन कालनेमि' और घुसपैठियों पर शिकंजा

राज्य में 'ऑपरेशन कालनेमि' के तहत छद्म वेशधारियों की पहचान उजागर करने का अभियान चलाया जा रहा है. इस ऑपरेशन के तहत अब तक 200 से अधिक संदिग्धों को पकड़ा गया है, जिनमें कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी शामिल हैं.

मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि ऐसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि राज्य की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित की जा सके.

उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में ये प्रयास न केवल राज्य के विकास को गति देंगे, बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल कायम करेंगे.

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