UP : योगी सरकार ने 63 तहसीलदार को बनाया SDM, सैलरी और जिम्मेदारियों में हुआ ये बड़ा बदलाव!
UP : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर से प्रशासनिक अमले में बड़ा बदलाव करते हुए 63 तहसीलदारों को पदोन्नत कर उपजिलाधिकारी (SDM) बना दिया है। यह फैसला राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और तेज व पारदर्शी शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस फैसले से न सिर्फ इन अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव होगा, बल्कि उनकी सैलरी और सुविधाओं में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। 
UP : पदोन्नति की अधिसूचना जारी
राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 63 तहसीलदारों को उनकी वरिष्ठता और सेवा मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति दी गई है। इन अधिकारियों को अब उपजिलाधिकारी (SDM) के रूप में नई जिम्मेदारियों के साथ तैनात किया जाएगा। कुछ अधिकारियों की पोस्टिंग पहले से ही चल रही रिक्तियों को भरने के लिए की गई है, वहीं कुछ को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी जाएंगी। पदोन्नत किए गए अधिकारियों को जल्द ही नई तैनाती वाले जिलों में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश भी दे दिया गया है। इसके साथ ही, नई जिम्मेदारियों के अनुसार उन्हें विशेष प्रशासनिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।UP : वेतनमान और सुविधाओं में बदलाव
तहसीलदार से SDM बनने के साथ ही इन अधिकारियों के वेतनमान में बड़ा उछाल देखने को मिला है। पहले जहां तहसीलदार का वेतनमान लगभग ₹56,100 – ₹1,77,500 (लेवल-10) के बीच होता था, वहीं SDM पद पर यह बढ़कर ₹67,700 – ₹2,08,700 (लेवल-11) तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही उन्हें अतिरिक्त भत्ते, आवासीय सुविधा, वाहन और सुरक्षा स्टाफ जैसी विशेष सुविधाएं भी मिलेंगी।UP : नई जिम्मेदारियों का दायरा
SDM के रूप में पदोन्नति पाए अधिकारी अब जिले के उपखंड स्तर के प्रमुख प्रशासक होंगे। उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने, भूमि विवादों के निस्तारण, राजस्व वसूली, आपदा प्रबंधन, चुनाव प्रक्रिया, सार्वजनिक कार्यक्रमों की निगरानी और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे कई अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। इसके साथ ही, SDM को मजिस्ट्रेट के रूप में दंडाधिकारी शक्तियां भी मिलती हैं, जो उन्हें जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष निर्णय लेने की ताकत देती हैं।UP : प्रशासनिक मजबूती की दिशा में कदम
उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, सशक्त और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। इससे न केवल शासन की गति तेज होगी, बल्कि आम जनता को भी समय पर न्याय और सेवाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश की जनता को बेहतर प्रशासन और जवाबदेही चाहिए। इसीलिए समय-समय पर प्रशासनिक फेरबदल और पदोन्नति के माध्यम से कार्यकुशल और योग्य अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाता है। पदोन्नति के इस निर्णय से जहां योग्य अधिकारियों को उनके परिश्रम का फल मिला है, वहीं इससे राजस्व विभाग में पद संतुलन भी बना रहेगा। लंबे समय से कई जिलों में उपजिलाधिकारी के पद रिक्त चल रहे थे, जिससे प्रशासनिक कामकाज में बाधा आ रही थी। अब इन नई तैनातियों से उन रिक्तियों को भरा जाएगा और कामकाज में तेजी आएगी।
