लखनऊ : प्रदेश सरकार ने बिजनौर से कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों पर 100 मीटर तक किसी भी प्रकार के स्थायी निर्माण पर सरकार ने रोक लगा दी है। एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) के निर्देशों का पालन कराने के लिए राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी करने के साथ ही एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए सरकार ने सिंचाई एवं नगर विकास विभाग को नोडल एजेन्सी बना दिया है। एनजीटी ने करीब तीन वर्ष पूर्व 13 जुलाई, 2017 को गंगा के दोनों किनारों के 100 मीटर क्षेत्र को फ्लड प्लेन जोन किए जाने एवं सम्बन्धित क्षेत्र में कोई भी स्थायी निर्माण न हो, इसके बारे में केन्द्रीय जल आयोग समेत राज्य सरकार को आदेश पारित किया था। आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग ने प्रदेश के सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग के साथ-साथ इस केस से जुड़े राजस्व, वन एवं नगर विकास विभाग को जरूरी कार्रवाई करने को कहा। इसके तहत प्रदेश की सीमा में बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से 100 मीटर तक किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यावसायिक गतिविधियां, पट्टे, नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियों समेत सभी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए इस क्षेत्र को ''नो डेवलपमेन्ट/नो कन्स्ट्रक्शन जोन'' अधिसूचित कर दिया गया है।