UP : सीएम योगी का वाराणसी दौरा आज, कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा
UP : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अपने एक दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा न सिर्फ प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि आगामी त्योहारों और पर्यटन सीज़न को ध्यान में रखते हुए भी इसे खास माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला आज दोपहर वाराणसी पहुंचेगा। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वे सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां वे जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री जिले में चल रही स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, इनफ्रास्ट्रक्चर विकास, सफाई व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधों की गहन समीक्षा करेंगे।
प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हमेशा सख्त रवैया अपनाते आए हैं। वाराणसी दौरे में वे पुलिस अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक करेंगे, जिसमें महिला सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, संगठित अपराध और नशीले पदार्थों की रोकथाम पर चर्चा होगी। साथ ही हाल ही में हुई किसी भी आपराधिक घटना की रिपोर्ट पर भी समीक्षा की जाएगी। सीएम योगी अपने दौरे के दौरान जनसुनवाई कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इसके लिए प्रशासन ने चुनिंदा शिकायतकर्ताओं की सूची तैयार की है, जिनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री स्वयं सुनेंगे और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देंगे। वहीं दूसरी ओर, मुख्यमंत्री कुछ चल रही परियोजनाओं की फील्ड विज़िट कर ग्राउंड रियलिटी भी परखेंगे। 
UP : गंगा किनारे विकास कार्यों पर फोकस
वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा यहां चल रहे विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीएम योगी इस दौरान गंगा नदी के किनारे विकसित किए जा रहे घाटों, रिवरफ्रंट परियोजना और स्वच्छता अभियानों की स्थिति का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा वे काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं।
UP : शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर निर्देश संभव
मुख्यमंत्री के एजेंडे में जिले के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति भी शामिल है। सूत्रों की मानें तो वे वाराणसी में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के साथ-साथ सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे। विशेष रूप से बालिका सुरक्षा, छात्रवृत्ति वितरण और माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में नई घोषणाएं हो सकती हैं।