चुनाव ड्यूटी में हुयी मौतों मे कर्मचारियोंको एक करोड़ मुआवजा दिया जाए : इलाहाबाद हाईकोर्ट | Nation One
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी करते समय कोविड-19 के कारण चुनाव अधिकारियों-कर्मचारियों की मौत पर सरकार के मुआवजे की रकम को कम बताया है। कहा, मुआवजा कम से कम एक करोड़ होना चाहिए।
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की डबल बेंच ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है। डबल बेंच ने प्रदेश की योगी सरकार और चुनाव आयोग को मुआवजे की राशि को वापस लेने और मुआवजा एक करोड़ किए जाने का आदेश दिया है।
योगी सरकार ने चुनाव से पहले ऐलान किया था कि चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड-19 की वजह से मरने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को 35 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार की आजीविका चलाने वाले व्यक्ति की जिंदगी के मुआवजे का आंकलन करना मुश्किल है। लेकिन कम से कम एक करोड़ का मुआवजा होना चाहिए।
राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग ने जानबूझकर बिना RT-PCR जांच के ड्यूटी करने के लिए कर्मचारियों को बाध्य किया गया। इधर कर्मचारियों के परिजनों का भी कहना है कि मुआवजा कम से कम एक करोड़ दिया जाए।
