News : एयरलाइन्स को लगातार मिल रही बम की धमकी, केंद्र ने लगाई X को फटकार | Nation One
News : केंद्र सरकार ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए झूठे बम धमकी की स्थिति को संभालने के तरीके पर सोशल मीडिया साइट, X को फटकार लगाई है। सरकार ने कहा कि X का इस स्थिति को संभालना ” होने जैसा है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एयरलाइंस और सोशल मीडिया दिग्गज X और मेटा के अधिकारियों के साथ बुलाई गई एक वर्चुअल बैठक में केंद्र ने कड़ा रुख अपनाया।
दिल्ली पुलिस कुछ खातों की उपयोगकर्ता आईडी या डोमेन का पता लगाने में विफल रही, जो उड़ानों को धमकी संदेश पोस्ट करने में शामिल पाए गए थे, जिसके बाद केंद्र ने सोशल मीडिया दिग्गज को फटकार लगाई।
News : 8 दिनों में 90 फ्लाइट्स को उड़ाने की धमकी
इस बीच, पुलिस ने पिछले आठ दिनों में 90 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बम धमकी देने के संबंध में आठ FIR दर्ज की हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, धमकी संदेश गुमनाम खातों से भेजे गए थे, जिन्हें बाद में अधिकारियों द्वारा निलंबित कर दिया गया। अधिकारी के अनुसार, X पर तीन खाते – @adamlanza111, @psychotichuman और @schizobomer777 धमकी संदेश पोस्ट करने में शामिल पाए गए हैं।
अकासा, एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा की उड़ानों को बम धमकी मिली थी, जिससे उनकी कुछ गतिविधियों पर असर पड़ा। पहला मामला 16 अक्टूबर को दर्ज किया गया जब बेंगलुरु जाने वाली अकासा एयर की एक उड़ान को बम धमकी मिली, जिसके कारण 180 से अधिक यात्रियों के साथ विमान को दिल्ली लौटना पड़ा। पुलिस ने X से खातों के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन वे उपयोगकर्ता आईडी या डोमेन प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें वीपीएन या डार्क वेब ब्राउज़र के उपयोग का संदेह था।
दिल्ली पुलिस की साइबर सेल टीमें X और अन्य प्लेटफार्मों पर चल रही धमकियों की निगरानी कर रही हैं। एक अधिकारी ने बताया, “हम किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लेते और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं।” भारतीय वाहकों की 170 से अधिक उड़ानों को सिर्फ एक हफ्ते में बम धमकी मिली है।
सरकार विधायी कार्रवाई पर विचार कर रही है, जिसमें अपराधियों को नो-फ्लाई सूची में डालना शामिल है। नागरिक उड्डयन अधिनियम, 1982 की सुरक्षा के खिलाफ अवैध कृत्यों के दमन के लिए प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य विमान के जमीन पर होने पर बिना अदालत के आदेश के गिरफ्तारी और जांच की अनुमति देना है। बम धमकी देने वालों के लिए कठोर सजा सुनिश्चित करने के लिए विमान सुरक्षा नियमों में भी बदलाव की योजना बनाई जा रही है।
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