हल्द्वानी में 41 हजार पेड़ों की कटाई से बढ़ी चिंता, पर्यावरण पर गंभीर असर की आशंका

हल्द्वानी, जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इन दिनों बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को लेकर चर्चा में है। शहर के बेलबाबा क्षेत्र में वन निगम द्वारा हजारों पेड़ों को काटे जाने के बाद स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों में चिंता बढ़ गई है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, यहां करीब 50 साल पुराने लगभग 41 हजार सागौन और खैर के पेड़ों को काट दिया गया। यह कटाई वन निगम द्वारा की गई, जिससे इलाके का बड़ा हिस्सा अब उजाड़ नजर आ रहा है।

121 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था हरियाली का घना जंगल

जानकारी के मुताबिक, यह पूरा क्षेत्र तराई केंद्रीय वन प्रभाग की भांखड़ा रेंज के अंतर्गत आता है, जहां करीब 121 हेक्टेयर में पेड़ों का घना प्लांटेशन था। अब इस इलाके में हरियाली की जगह सूखा और खालीपन दिखाई दे रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों में असंतोष बढ़ रहा है।

वन विभाग के अनुसार, यह कटाई “कमर्शियल प्लांटेशन” के तहत की गई है और इससे लगभग 73.10 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत वर्किंग प्लान के अनुसार की गई है।

जलवायु परिवर्तन के दौर में बढ़ी चिंता

आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों से जूझ रही है—जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, असमय वर्षा और बढ़ता तापमान—ऐसे समय में इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई ने विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया है।

पर्यावरण विशेषज्ञ अजय रावत का कहना है कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से:

• तापमान में वृद्धि होती है
• वर्षा चक्र प्रभावित होता है
• भूजल स्तर गिरता है
• जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है

उनके अनुसार, यह केवल स्थानीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ सकता है।

वन्यजीवों और पक्षियों पर गहरा असर

पेड़ों की कटाई का सबसे बड़ा असर वन्यजीवों और पक्षियों पर पड़ता है। जहां पहले प्राकृतिक आवास और जल स्रोत मौजूद थे, अब वहां जीवों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब जंगल कम होते हैं, तो जानवर मानव बस्तियों की ओर बढ़ते हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा, कई पक्षियों और छोटे जीवों के प्राकृतिक घर भी नष्ट हो जाते हैं।

‘विकास बनाम पर्यावरण’ की बहस तेज

इस घटना के बाद एक बार फिर “विकास बनाम पर्यावरण” की बहस तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि आर्थिक लाभ के लिए इस तरह प्रकृति से समझौता करना भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। लोगों का कहना है कि अल्पकालिक राजस्व के लिए दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

वन विभाग का पक्ष

इस पूरे मामले में वन विभाग का कहना है कि यह क्षेत्र प्राकृतिक जंगल नहीं था, बल्कि एक प्लांटेशन एरिया था। डीएफओ यू सी तिवारी के अनुसार, यह कटाई पहले से स्वीकृत वर्किंग प्लान के तहत की गई है और इसमें सभी नियमों का पालन किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी मानसून में इस क्षेत्र में दोबारा पौधारोपण किया जाएगा, जिससे हरियाली वापस लाई जा सके।

क्या पौधारोपण से भर पाएगा नुकसान?

हालांकि वन विभाग ने पुनः पौधारोपण की बात कही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 50 साल पुराने पेड़ों की भरपाई करना आसान नहीं है। एक परिपक्व पेड़ को विकसित होने में दशकों लगते हैं, और उसकी पर्यावरणीय भूमिका को तुरंत प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।