UP : उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
इससे पहले योगी सरकार ने राज्य में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें निष्कासित किया था, और अब यह अभियान और व्यापक रूप ले रहा है।
UP : हर जिले को अलर्ट पर रखा गया
सीएम योगी ने प्रदेश के सभी ज़िलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और खुफिया इकाइयों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में रह रहे ऐसे अवैध नागरिकों की जल्द से जल्द पहचान करें।
खासकर बांग्लादेश और म्यांमार (रोहिंग्या) से अवैध रूप से भारत में घुसकर उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बस चुके लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।
प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में विशेष जांच टीमों का गठन किया है जो स्थानीय खुफिया इकाई (LIU) के साथ मिलकर इन संदिग्ध लोगों का रिकॉर्ड खंगालेंगी। टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे झुग्गी बस्तियों, निर्माण स्थलों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें, जहां ये प्रवासी बिना दस्तावेजों के लंबे समय से रह रहे हैं।
UP : पिछली कार्रवाइयों से मिला अनुभव
हाल ही में मथुरा के जैंत इलाके में करीब एक दर्जन रोहिंग्या नागरिकों की पहचान की गई थी, जो शरणार्थी परमिट की अवधि समाप्त होने के बावजूद वहां रह रहे थे। उन्हें हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में मथुरा से ही 130 से अधिक बांग्लादेशियों को भी गिरफ्तार कर उन्हें उनके देश वापस भेजा जा चुका है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में किसी भी अवैध नागरिक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि यदि किसी स्तर पर ढिलाई बरती गई तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
UP : सीएम ने अपने निर्देशों में कहा
“राज्य की सुरक्षा और सामाजिक समरसता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर एक अवैध प्रवासी की पहचान होनी चाहिए और उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर निकाला जाना चाहिए। हम प्रदेश को अवैध गतिविधियों से मुक्त करेंगे।”
सरकार ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अगर उन्हें किसी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचित करें। पहचान उजागर नहीं की जाएगी और पूरी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला न केवल राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि अवैध रूप से बसने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। योगी सरकार की इस कार्यवाही से साफ है कि अब राज्य में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों की कोई जगह नहीं है, चाहे वे किसी भी देश से क्यों न आए हों।
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