UP : उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य की पुलिस और प्रांतीय आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी (PAC) में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया, जो न सिर्फ युवाओं को सशक्त बनाएगा, बल्कि उनके सैन्य अनुभव को राज्य की आंतरिक सुरक्षा में प्रयोग करने की दिशा में एक ठोस कदम है।
UP : क्या है फैसला?
सरकार ने यह तय किया है कि अग्निपथ योजना के तहत चार साल सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस, PAC, फायर सर्विस और अन्य संबंधित सेवाओं में सीधी भर्ती के दौरान 20% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।
इसका मतलब है कि सभी श्रेणियों में (सामान्य, OBC, SC/ST) अग्निवीरों को एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जो उनकी सेवा और योगदान को सराहने का प्रतीक है।
UP : आयु सीमा में राहत
सरकार ने अग्निवीरों को एक और राहत दी है—उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। अगर सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 22 वर्ष है, तो अग्निवीरों के लिए यह 25 वर्ष हो जाएगी। पहले बैच के लिए तो यह छूट पांच साल तक भी हो सकती है।
UP : लागू कब से होगा?
अग्निपथ योजना के पहले बैच के अग्निवीर वर्ष 2026 में अपनी सेवा पूरी करेंगे। उसके बाद से ही यह आरक्षण प्रभावी रूप से लागू होगा। यानी, जैसे ही पहले बैच के अग्निवीर अपनी चार साल की सेवा पूर्ण करेंगे, वे पुलिस और PAC की भर्तियों में सीधे तौर पर आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि “अग्निवीरों ने राष्ट्र सेवा की है और उनके अनुभव और अनुशासन का उपयोग राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था में किया जाना चाहिए।” उन्होंने यह भी साफ किया कि ये निर्णय युवाओं को बेहतर भविष्य देने और समाज में उनकी पुनर्स्थापना के लिए लिया गया है।
UP : देश में पहला राज्य बना यूपी
उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पूर्व अग्निवीरों के लिए इतनी बड़ी छूट और आरक्षण की घोषणा की है। हालांकि कुछ अन्य राज्य जैसे हरियाणा और ओडिशा ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात कही है, परंतु वहां आरक्षण की सीमा 10 प्रतिशत तक है, जबकि यूपी ने यह सीमा 20 प्रतिशत निर्धारित की है।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम न केवल पूर्व अग्निवीरों के लिए एक नई राह खोलेगा, बल्कि राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक अनुशासित और मजबूत बनाएगा। इससे सेना से लौटने वाले युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और उनका अनुभव राज्य के काम आएगा।
इस फैसले से यह स्पष्ट है कि योगी सरकार युवा शक्ति और सैन्य सेवा के प्रति गंभीर है और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान सुनिश्चित करना चाहती है।
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