लखनऊ- उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी आबादी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट बताते हुए कहा कि इसमें किसान, युवा और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया है और बजट का आकार तीन गुना से अधिक बढ़ चुका है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस अवधि में राज्य सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है। बजट की थीम “सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान” रखी गई है।

सरकार ने पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) के लिए दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन को गति मिलने की उम्मीद है। नई योजनाओं के लिए 43,565 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरी आर्थिक क्षेत्रों (सिटी इकोनॉमिक जोन) के विकास के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे क्लस्टर आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कानून का राज ही वास्तविक आर्थिक विकास की गारंटी है और प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हुआ है।

सरकार का कहना है कि अन्नदाता किसान को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जा रहा है। साथ ही कर चोरी पर नियंत्रण और पारदर्शी व्यवस्था से राजस्व में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने बजट को राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत कदम बताया।