लखनऊ- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में रह रहे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकायों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों की विस्तृत सूची तैयार कर उन्हें कमिश्नर और आईजी को उपलब्ध कराई जाए।

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने पहले चरण में हर मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है, ताकि सत्यापन के दौरान पकड़े गए विदेशी नागरिकों को अस्थायी रूप से सुरक्षित निगरानी में रखा जा सके। निर्देश मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सक्रिय हो गए हैं और उपयुक्त स्थानों की पहचान का काम तेज कर दिया गया है।

सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, दिल्ली की तर्ज पर यूपी में भी मॉडल डिटेंशन सेंटर तैयार किए जाएंगे। फिलहाल जिला प्रशासन खाली पड़ी सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्रों, पुलिस लाइन और अन्य परिसरों को संभावित स्थानों के रूप में चिह्नित कर रहा है, जहाँ सुरक्षा व्यवस्था के साथ घुसपैठियों को रखा जा सके।

दिल्ली में इस समय लगभग 18 डिटेंशन सेंटर संचालित हैं, जिनमें करीब 1,500 विदेशी नागरिक रखे गए हैं। इनमें अवैध तरीके से सीमा पार आए बांग्लादेशी, रोहिंग्या और कुछ अफ्रीकी देशों के नागरिक शामिल हैं। इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए यूपी में व्यवस्था तैयार की जा रही है।

राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार, कई विदेशी नागरिक भारतीय पहचान दस्तावेज हासिल कर चुके हैं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। डिटेंशन सेंटर में भोजन, इलाज और रहने जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी, जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और जिला प्रशासन के पास होगी।

इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एफआरआरओ (Foreign Regional Registration Office) के माध्यम से इन्हें उनके देशों में वापस भेजा जाएगा। पश्चिम बंगाल और असम सीमा पर बीएसएफ की मदद से यह प्रक्रिया पहले से लागू है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को भेजे गए एसओपी के बाद यूपी में भी यह प्रणाली औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। जिले अब हर दिन पकड़े गए घुसपैठियों की रिपोर्ट गृह विभाग को भेजेंगे, ताकि पूरी प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सके।