यूपी में अब किसानों को देना होगा मात्र एक फीसदी मंडी शुल्क | Nation One
लखनऊः किसान हित में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्णय किया है. कृषकों को मंडियों में बेहतर सुविधा प्रदान करने एवं मंडियों में कार्य कर रहे व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए मंडी शुल्क की दर को दो प्रतिशत से घटाकर मात्र एक प्रतिशत किए जाने का आदेश दिया है. मंडियों में विकास कार्यों को गति प्रदान के लिए विकास शुल्क की दर (0.5 प्रतिशत) यथावत रहेगी इसलिए, अब मंडी परिसर के अंदर व्यापार करने पर वर्तमान में लागू 2.5 प्रतिशत के स्थान पर कुल 1.5 प्रतिशत कर ही देय होगा.
मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है. इसमें यह भी बताया गया कि, केंद्र सरकार द्वारा मंडी शुल्क समाप्त करने के बाद प्रदेश में मंडी परिसर के भीतर दो प्रतिशत मंडी शुल्क व आधा प्रतिशत विकास शुल्क लगाया गया था. हालांकि, शुल्क में कमी किए जाने से मंडियों की वार्षिक आय भी प्रभावित होगी. मंडी शुल्क समाप्त होने से पूर्व वर्ष 2019-20 में मंडी परिषद की सालाना आय लगभग दो हजार करोड़ रुपये थी. मंडी परिसरों से बाहर शुल्क समाप्त करने के बाद आय घटकर करीब 1200 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है.
पटाखे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ चलेगा अभियान
गोरखपुरः पटाखे के अवैध कारोबारियों की खैर नहीं है. प्रशासन उनके खिलाफ काफी सख्त रुख अपनाने जा रहा है. डीएम के. विजयेंद्र पाण्डियन ने कहा कि पटाखे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. कुशीनगर की घटना दुखद है. किसी भी सघन आबादी वाले क्षेत्र में पटाखा स्टोर करने या फिर बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. छापेमारी अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर एफआइआर दर्ज करायी जाएगी. अस्थायी दुकानों के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है और चिन्हित स्थानों पर ही दुकानें लगाई जा सकेंगी. मेरी अपील है कि लोग इस बार पटाखों का कम से कम प्रयोग करें और शुभचिंतकों को स्थानीय स्तर पर बनी चीजें उपहार में दें.
कुशीनगर की घटना के बाद सीएम ने दी थी हिदायत
आपको बता दें कि, बुधवार की सुबह अवैध रूप से पटाखा बनाने वाली एक फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था, जिसमें चार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और कई लोग घायल हो गए थे. उसी दिन शाम को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर की घटना को काफी गंभीरता से लेते हुए गोरखपुर के जिलाधिकारी व मंडलायुक्त को सख्त निर्देश दिए थे.
