News : उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य प्रदेश की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति को समझना और उन्हें तेजी से लागू कराने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश देना रहा।
बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता तक योजनाओं का सीधा और त्वरित लाभ पहुंचाना है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की लापरवाही या देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “लोगों ने हम पर भरोसा किया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हर योजना ज़मीन पर दिखे, न कि केवल कागज़ों में।“
News : हरिद्वार सहित अन्य जिलों का ब्योरा
हरिद्वार ज़िले से आए अपडेट के अनुसार, जिले में मुख्यमंत्री की कुल 152 घोषणाओं में से 114 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है। शेष योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, और उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है। अन्य जिलों से भी इसी तरह की रिपोर्ट मांगी गई, जिनमें योजना की स्थिति, वित्तीय मंजूरी, कार्य प्रारंभ की स्थिति और संभावित चुनौतियों का विवरण शामिल था।
News : क्या-क्या करना होगा ज़िलाधिकारियों को
मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों को सख्त लेकिन स्पष्ट निर्देश दिए, जिनमें शामिल हैं:
- जिन योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, उनका कार्य तत्काल शुरू किया जाए।
- लंबित DPR (Detailed Project Report) को जल्दी तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाए।
- पूर्ण हो चुकी योजनाओं की विस्तृत सूची फोटो व डॉक्युमेंटेशन के साथ प्रस्तुत की जाए।
- वनभूमि के हस्तांतरण से संबंधित सड़क परियोजनाओं की प्रक्रिया को तेज किया जाए।
- भूमि विवादों का समाधान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता से समन्वय के ज़रिए किया जाए।
News : विशेष ज़ोर पारदर्शिता और गुणवत्ता पर
बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केवल कार्यों की संख्या नहीं, बल्कि गुणवत्ता भी उतनी ही अहम है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने जिलों में निर्माण कार्यों की निगरानी व्यक्तिगत रूप से करें और यदि ज़रूरत हो तो विशेषज्ञों की सहायता लें।
उन्होंने निर्देश दिए कि योजनाओं का दस्तावेजीकरण समय पर हो, जिसमें फोटोग्राफ, रिपोर्ट और वर्क प्रोग्रेस की रियल-टाइम जानकारी शामिल हो।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सभी विभागों को एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम की वकालत की, ताकि आम जनता खुद भी देख सके कि उनके क्षेत्र में कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं और उनकी स्थिति क्या है।
इस समीक्षा बैठक ने एक बात साफ कर दी — मुख्यमंत्री अब योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं चाहते। उन्होंने ज़िलाधिकारियों को सीधा संदेश दिया कि शासन की योजनाओं को कागज़ से ज़मीन तक पहुंचाना अब केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्राथमिकता है।
यह बैठक राज्य प्रशासन के लिए चेतावनी भी थी और प्रेरणा भी — कि उत्तराखंड अब विकास की दौड़ में पिछड़ना नहीं चाहता।
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