उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम | Nation One
कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, वहीं उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना वायपस से बचाव के लिए निचे दिए गए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है।
- कोरोना को महामारी घोषित किए जाने के दृष्टिगत उत्तराखंड सरकार द्वारा सम्पूर्ण उत्तराखंड को “आपदा प्रभावित” घोषित किया गया।
- राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत दिनांक 14 अप्रैल, 2020 तक हुए लॉकडाउन के कारण दिल्ली में फंसे उत्तराखंड के व्यक्तियों के भोजन, रहने व उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 50 लाख रुपए स्वीकृत।
- बाजार में आटे की पर्याप्त उपलब्धता रहे इसके लिए आटा मिलों का निरंतर संचालन सुनिश्चित किया गया है। भारतीय खाद्य निगम डिपो से राज्य में कार्यरत आटा मिलों को गेंहू आबंटित करने के निर्देश दिए गए है।
- राशन की दुकानों को गेहूं, चावल, चीनी, दाल व मिट्टी तेल के साथ ही पैक्ड आटा, खाद्य तेल, अन्य दालें, आयोडाइज्ड नमक, चाय, मसाले , साबुन, टूथपेस्ट, माचिस, मोमबत्ती, सेनेटाइजर, मास्क की उपलब्धता के निर्देश दिए गए।
- दुकानों पर मूल्य सूची प्रदर्शित करने और औचक निरीक्षण के निर्देश।
- वरिष्ठ नागरिकों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता घर पर पहुंचाने के लिए निर्देश।
- ईएसआई में पंजीकृत श्रमिकों को एक हजार रुपये।
- ऐसे श्रमिक जो पंजीकृत नहीं है और अन्य जरूरतमंदो की तत्काल सहायता के लिए जिलाधिकारियों को सीएम राहत कोष से 30 करोड़ दिए जाएंगे।
- दुग्ध उत्पाद, कृषि से संबंधित उत्पादों, पशु आहार, ईधन संबंधित सामग्री एवं सरकारी खाद्यान्न सामग्री आदि को आवश्यक वस्तुओं में सम्मिलित किया गया है।
- राज्य सरकार ने ICSE और CBSE स्कूलों पर लॉकडाउन अवधि के दौरान फीस मांगने पर लगाई रोक। यदि किसी स्कूल से फीस वसूलने की शिकायत मिलती है तो उस स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी।
- प्रत्येक जनपद में आपदा कंट्रोल रूम स्थापित।
- सभी संभावित कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों का उपचार अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क।
- उत्तराखंड़ में कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण प्रयासों में एस.डी.आर.एफ. का सहयोग।
- राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम व उपचार हेतु राज्य कैबिनेट द्वारा 50 करोड़ रुपए की धनराशि।
- सभी विधायक अपने विधायक निधि से 15 लाख मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देंगे। धनराशि का उपयोग आवश्यकानुसार व्यय किया जाएगा।
- कोरोना के बाद उपजे हालातों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मदद व जनता की तात्कालिक मदद के लिए उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल जिलों में 3-3 करोड़ रुपए व अन्य जिलों को 2-2 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृत।
- अप्रैल 2020 के प्रथम सप्ताह से 3 माह का एडवांस राशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
