उत्तराखंड में राफ्टिंग टैक्स फ्री
देहरादून
राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। विधानसभा का सत्र आहूत होने की वजह से इन फैसलों को लेकर ब्रीफिंग नहीं की गई। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने आपात काल में मीसा में बंद रहे लोगों को पेंशन देने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया मूल्य अदा करने के लिए 45 करोड़ रुपये अवमुक्त करने का फैसला किया गया। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिवर राफ्टिंग को कर मुक्त करने का फैसला भी कैबिनेट ने किया है। तय किया गया है कि स्वतंत्रा संग्राम सेनानियों को विधवाओं को मिलने वाली 11 हजार रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर 21 हजार कर दिया जाए। कैबिनेट ने केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड स्टार्टअप पालिसी-2017 को मंजूर किया है। इस योजना में पांच सौ करोड़ रुपये के पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत राज्य में दो लाख फुट इंक्युवेशन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस योजना को केंद्र की योजनाओं से क्लिप किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य स्तरीय उद्यमिता पैनल का गठन भी किया जाएगा। इसका अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति को बनाया जाएगा।
https://youtu.be/fakc63cT22c
कैबिनेट ने तय किया है कि आपात काल के दौरान मीसा में बंद रहे राज्य के लोगों को पेंशन दी जाए। पेंशन राशि बाद में तय की जाएगी। जानकारी के अनुसार राज्य में इस कैटेगरी के 22 लोगों की पहचान की गई है। कैबिनेट ने नंदा गौरा योजना को सरल किया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में सालाना 36 और नगरीय क्षेत्र में सालाना 42 हजार की आय वाले परिवारों को इस योजना के दायरे में लाया गया है।
तय किया गया कि बालिका के जन्म लेने के तीन माह के अंदर पांच हजार रुपये की पहली किश्त, एक साल की उम्र पर दूसरी औऱ कक्षा आठ पास करने पर तीसरी किश्त दी जाएगी। इसी तरह से दसवी पांस करने पर पांच हजार, 12वी पास करने पर पांच हजार इंटर पास करने पर पांच हजार, स्नातक या डिप्लोमा करने पर पांच हजार, पीजी करने पांच हजार औऱ विवाह के वक्त 16 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। तय किया गया है कि सारा भुगतान ई-पेमेंट के जरिए होगा। नाबालिग रहने तक यह राशि बच्ची के माता-पिता या अभिभावक को दी जाएगी और बालिग होने पर पात्र को दी जाएगी।
