नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मध्यम आकार के चार सरकारी बैंकों का निजीकरण के लिए चयन किया है। सरकार द्वारा अभी इन बैंकों का नाम औपचारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया है।
वहीं जानकारी के मुताबिक जिन चार बैंकों का निजीकरण के लिए चयन किया गया है उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इन चार में दो बैंकों का निजीकरण वित्त वर्ष 2021-22 में हो सकता है।
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने 1 फरवरी को पेश बजट में दो सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव रखा था। जिसके बाद से ही बैंक कर्मचारियों की यूनियन बैंकों के निजीकरण का लगातार विरोध कर रहे हैं।
