देहरादून: उत्तराखंड सरकार की और से प्रदेश में करीब दो लाख सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ एक फरवरी से मिलेगा। जिसके लिए अब शासन तैयारियोें में जुट गया है। अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र सिंह चौहान ने बुधवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया।
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शासनादेश के मुताबिक कर्मचारी का तबादला होने पर वर्तमान में मौजूद जिले से जिले के मानक को बदलकर किलोमीटर के हिसाब से स्थानांतरण यात्रा भत्ता निर्धारित किया गया। इससे एक ही जनपद में अधिक दूरी के बावजूद कम स्थानांतरण भत्ता मिलता था। लेकिन जनपद से जनपद का मानक बनाने से अब दूरी मायने नहीं रखेगी। वहीं कर्मचारियों के 15 विशेष भत्ते समाप्त कर दिये हैं। जोकि कर्मचारियों को पहले से मिलते आए हैं। गौर हो कि नई व्यवस्था में स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता समेत 15 भत्ते समाप्त किए गए हैं। वहीं शासन द्वारा सीमांत विकासखंड और पर्वतीय विकास भत्ता समेत करीब 12 भत्ते यथावत रखे गए हैं।
आगामी 1 फरवरी से समाप्त समझे जाएंगे भत्ते….
- इनमें स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता।
- प्रतिनियुक्ति भत्ता प्रशिक्षण भत्ता।
- जीपीएफ पासबुक रखरखाव प्रोत्साहन भत्ता।
- कैश भत्ता।
- द्विभाषी/ कंप्यूटर भत्ता।
- आईपीएओ भत्ता(कोषागार/ उपकोषागार)।
- सचिवालय में तैनाती पर विशेष भत्ता।
- स्नातकोत्तर भत्ता।
- राजस्व विभाग के संग्रह अमीनों को देय लेखन सामग्री भत्ता।
- लोक निर्माण विभाग के तहत नियोजन।
- डिजाइन शोध।
- प्रशिक्षण अन्वेषणालय विशेष वेतन एवं सहायक प्रतिभूर्ति भत्ता।
- अपराध अनुसंधान एवं अभिसूचना विभाग में कार्यरत कार्मिकों को विशेष प्रोत्साहन भत्त।
- अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई में कार्यरत कार्मिकों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता।
- स्पेशल टास्क फोर्स विशेष भत्ता और सतर्कता विभाग में तैनात कार्मिको को प्रोत्साहन भत्ता।
